काठमाडौं । नेपाल दूर  सञ्चार प्राधिकरणले देशका विभिन्न स्थानमा ब्रोण्डव्याण्ड सेवा सञ्चालन गर्न असारमसान्तसम्म २ अर्ब ३८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । उक्त परियोजनाको लागि प्राधिकरणले ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । हालसम्म भएको खर्च कुल परियोजनाका लागि विनियोजित बजेटको ४५.२९ प्रतिशत हो । 

प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोष परिचालन गरी सञ्चालित देशभरीका नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालय, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदिमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ  । 

सो योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान प्राधिकरणले १८ वटा प्याकेजहरूमध्ये ११ प्याकेजमार्फत ४१ जिल्लाहरूमा तोकिए बमोजिम शतप्रतिशत र २ वटा प्याकेजमार्फत ९ जिल्लामा ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाचएको छ । त्यस्तै ४ वटा प्याकेजमार्फत २० जिल्लामा नेटवर्क र कनेक्टिभिटी जडान कार्य भइरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए ।

२०७७ असारमा चितवन, नवलपुर, नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेट प्रालिसँग सम्झौता भएको छ । सुबिसुले कनेक्टिभिटी जडान कार्य अघि बढाएको छ । अब एउटा प्याकेजअन्र्तगतको चार जिल्लामा ब्रोडव्याण्ड जडान गर्नको लागि सेवा प्रदायक कम्पनी छनोटको कार्य भइरहेको छ । 
सबै नागरिकलाई इन्टरनेटको सेवा पुर्याउन शुरु गरिएको उक्त सेवा विस्तार हुन अझै ५ हजार ८ सय ९ विभिन्न साइट बाँकी रहेका छन् । 

हालसम्म सम्झौता भएका १७ प्याकेजमा ४ सय ४७ स्थानीय तह, ३ हजार ७ सय ३८  वडा कार्यालय, ३ हजार ३८ माध्यमिक विद्यालय र २ हजार ६ सय स्वास्थ्य संंस्थामा ब्रोडव्याण्ड सेवा विस्तार भइसकेको छ । 

प्राधिकरणले कुल ७०१ स्थानीय तह, ५ हजार ९ सय ५२ वडा कार्यालय, ५ हजार ५ सय ९७ माध्यमिक विद्यालय र ४ हजार ३ सय ५१ स्वास्थ्य संस्था गरी कूल १६ हजार ६०१ साइटमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाएको हो । 

सरकारले भूकम्पपछि आम नागरिकमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउन यी आयोजना अघि बढाएको हो । 

कहाँ पुग्यो सूचना महामार्ग निर्माण कार्य ?

प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्न सूचना महामार्ग निर्माण कार्यले त्यति गति लिन सकेको छैन । प्राधिकरणले प्याकेज १ अन्तर्गतको प्रदेश १, प्रदेश २ र वागमती प्रदेशमा सूचना महामार्गको निर्माण गर्ने जिम्मा सरकारी स्वामित्वको कम्पनी नेपाल टेलिकललाई दिएको छ । 

टेलिकमले हालसमम २७३ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछयाएको छ भने २५ वटा डीडब्ल्यूडीएम सिष्टम र १७ वटा कोर राउटर इकुपमेन्ट जडान कार्य सम्पन्न गरेको छ । 

युनाइटेड टेलिकमले पनि २ वर्षमै सम्पन्न सूचना महामार्गमा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने जिम्मा लिएपनि उसको कार्य प्रगति भने शुन्य छ । उक्त सेवा प्रदायक कम्पनी युनाइटेडले सम्झौता समयसीमाभित्र कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने भन्दै प्राधिरणले उक्त सम्झौता तोडको थियो । यसको विरुद्धमा अदालत गएको यस विषयमा कुनै टुंगो नलागेको सो कार्य त्यतिकै थन्किएको छ । 

प्याकेज ३ अन्र्तगत कर्णाली प्रदेश र  सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (टेलिकम) सँग २ वर्षमै काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएपनि कोभिडका कारणले सो कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । 

इन्टरनेट सेवाप्रदायले अडिट नगरे ५० हजारसम्म जरिवाना

दूरसञ्चार प्राधिकरणले सबै दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुलाई आफ्नो सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको नियमितरुपमा अनिवार्य सुरक्षा अडिट गराउन निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले अडिटको प्रतिवेदन नियामक निकायमा बुझाउन समेत भनेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए ।

पछिल्लो समय इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सिस्टममा रहेको कमजोरीका कारण ह्याकिङका घटनाहरु बढ्दै गएका छन् । यस्तो अवस्थाको सुधार गर्न तथा त्यस किसिमका घटना दोहोरिन नदिन यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

सेवा प्रदायकले नियामकको निर्देशन पालना नगरेमा दूरसञ्चार ऐन २०५३ आकर्षित हुने र सेवा प्रदायकलाई पचास हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना हुनसक्ने अर्यालले बताए । साथै निर्देशन पालना नगर्दा भएको हानी नोक्सानीको बिगो तथा क्षतिपूर्ति पनि सेवा प्रदायकले नै भर्पाई गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।