काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले कोभिड–१९ को जोखिम न्यूनीकरण गर्न गरेको बन्दाबन्दीका कारण विकास आयोजनामा खर्च नभएको बजेट चालु आर्थिक वर्षमा दायित्व सार्ने भएको छ । लकडाउनका कारण खर्च नभएको १६ अर्ब बजेट सोही सोही आयोजनामा खर्च गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले दायित्व सारेको हो । 

बहुवर्षीय ठेक्काका रूपमा सम्झौता भएका पूर्वाधार आयोजनालाई पर्याप्त बजेट छुट्याएर मात्रै अन्य आयोजनालाई स्रोत विनियोजन गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले निर्देश गरेको छ । साउन शुरुदेखि नै अधुरा आयोजनालाई बजेट निकासा गरेर काम गर्न थालिसकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आवमा आयोजनाको ठेक्का र वित्तीय दायित्व दुबै चालू आवका लागि सारिएको हो । 

पुँजीगत बजेटलाई जथाभावी नगरी तोकिएकै आयोजनामा व्यवस्थित रूपमा खर्च गर्ने गरी दायित्व सारिएको अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले स्पष्ट पारेका छन्  । उनका अनुसार गत आर्थिक व्यवस्थामा १६ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको छ । गत आवमै सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना पुरा नभएकोले यसको दायित्व यही स्रोतबाट पूरा गर्ने लागिएको हो । 

चालू आवको बजेट कार्यान्वयन गर्दा अघिल्लो वर्षको दायित्वको बोझ घटाउन अर्थ मन्त्रीले सो कार्ययोजना बनाएका हुन् । त्यस्ता आयोजन सम्पन्न गर्न नपुग बजेट समेत परिचालन गर्न सक्ने अवस्थामा गरिएको छ । सरकारले कोभिडका कारण अलपत्र बनेका परियोजना निर्माण कार्य तथा ठेक्काले ६ निरन्तरता पाएको छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद ६ महिनापछि सार्ने निर्णयसँगै वित्तीय दायित्व पनि सरेको हो । 

अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको मार्गदर्शनअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ, पर्यटन मन्त्रालयलाई बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौताबाट सिर्जित दायित्वलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर मात्र अन्य कार्यक्रममा बाँडफाँड गर्न निर्देश गरिएको छ ।

यसका साथै मन्त्रालयले चालू आवको बजेट कार्यान्वयनको गति दिन बजेट धेरै भएका मन्त्रालयसँग छलफल शुरु गरेको छ । ठूला विकासे मन्त्रालयले गरिरहेको तयारी बुझ्ने, गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुन विषय, मार्गदर्शन र कार्यविधि बनाउने विषय, ठेक्काका डकुमेन्ट तयार गर्नेजस्ता कार्य अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।  

मार्गदर्शनले चालू वर्षमा गर्ने विकास खर्चसँग सम्बन्धित कार्यविधिहरू गर्न अघिल्ला वर्षमा भएका कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने वा मिलाउनुपर्ने भए साउनभित्रै संशोधन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ कार्यविधि बनाउनुपर्ने वा नयाँ आयोजना कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने छ । भदौ मसान्तसम्ममा त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाइसक्नुु पर्नेछ ।

नयाँ ऐन वा नियम नै तयार गर्नुपर्ने हो भने असोज मसान्तभित्र विधेयक तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने र हिउँदे अधिवेशनसँगै संसदमा विधेयक प्रवेश गराउने कानुनी मापदण्ड तयार गर्ने समय सीमा तोकिएको छ । विपद्को अवस्था, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र विशेष अवस्थामा बाहेक विनियोजनको सीमाभन्दा बढी थप निकासा नदिइने स्पष्ट पारेको छ । बहुवर्षीय ठेक्का, मितव्ययिता निर्देशिका १ साउनदेखि सबै मन्त्रालयलाई मार्गदर्शन जारी गरिएको छ ।