काठमाडौं । नेपाल टेलिकमलाई ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले निजी दूर सञ्चार कम्पनी ऐनसेल आजियटाले अक्सनमार्फत खरिद गरेकै मूल्यमा ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो । एनसेलले यसअघि प्रतिमेगाहर्ज ५ करोड ८० लाखमा कुल ५२ करोड २० लाख रुपैयाँमा ९ मेगाहर्ज प्रिक्वेन्सी खरिद गरेको थियो ।

टेलिकमले सो सेवाप्राप्त गर्न सरकारलाई २९ करोड रुपैयाँ शुल्क बुझाउनु पर्नेछ । मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको मन्त्रीस्तरीय रेडियो फ्रिक्वेन्सी समितिको बैठकले टेलिकमले अक्सनमार्फत पाएको ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिन मन्त्रालयबाट पत्र आएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले बताए । ‘मन्त्रालयले फ्रिक्वेन्सीको लागि आवश्यक चार्ज लिएर सो सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ,’ उनले भने ‘मैले उक्त निवेदन बोर्डमा पेश गरेको छु ।’ बोर्डबाट निर्णय भएर आएपछि टेलिकमसँग छलफल गरी फ्रिक्वेन्सी खरिदका लागि आवश्यक शुल्क लिएर फ्रिक्वेन्सी दिने तयारी प्राधिकरणले गरेको छ ।

‘सरकारी कम्पनी भएपनि उसले पनि निजी कम्पनीको जस्तै शर्तहरू पुरा गरेर उक्त सेवा लिन पाउने छ । मन्त्रालयले हाल टेलिकमसँग भएको १८०० मेगाहर्जको ब्याण्डमा बाँकी रहेको ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छ र सोही फ्रिक्वेन्सीलाई निरन्तरता हुने गरी उक्त सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन मन्त्रालयले दिएको हो ।

१८०० मेगाहर्ज ब्यान्ड फोरजी सेवा विस्तारका लागि उत्कृष्ट मानिन्छ । नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशीले सरकारले हामीलाई उपलब्ध गराउने भनेको ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी फोरजी सेवा विस्तारको लागि उपयोगी हुने बताए । ‘हाल हामीले देशका विभिन्न स्थानमा फोरजी सेवा विस्तार गरिरहेका छौं,’ उनले भने ‘ ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्राप्त भएपछि हामीलाई सेवा विस्तार गर्न अझ सहज हुन्छ ।  

दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७५ पुसमा फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा गर्ने निर्णय गरेको थियो  । त्यति बेला प्राधिकरणले ९०० मेगाहर्ज, १८०० मेगाहर्ज र २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी अक्सनको लागि कार्यविधि पास गराएको थियो । अक्सनमा सञ्चालनमा रहेका मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी र साधारण टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीले सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । सो बेलामा टेलिकले १८०० सय मेगाहर्जको ब्याण्ड खरिद गरेको थियो  ।