काठमाडौं, जेठ १९ । सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रलाई व्यवस्थित एवम् नियमन गर्न लामो प्रयासपछि गठित विद्युत् नियमन आयोगमा हालै पदाधिकारी नियुक्ति गरेको छ ।

लामो रस्साकस्सीपछि गठित आयोग अहिले बेकामे भएको छ । आयोगको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट, कर्मचारी तथा कार्यालयको समेत व्यवस्थापन हुन नसक्दा आयोग हात्ती आयो–हात्ती आयो फुस्साजस्तै भएको छ ।
 
विद्युत नियमन आयोग पदाधिकारीले वैशाखको अन्तिम साता पद तथा गोपनीयताको सपथ लिए पनि अहिलेसम्म न बजेट पाएको न त कर्मचारी नै नियुक्त गर्न सकेको छ । 

सरकारले विद्युत् विकास विभागका पूर्वमहानिर्देशक डिल्लीबहादुर सिंह आयोग अध्यक्षमा सहित पाँच सदस्यीय पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । तर, पदाधिकारी पाएको करिब एक महिना हुन लाग्दा पनि आयोगले अहिलेसम्म काम शुरु हुन सकेको छैन । 

अहिले आयोगका पदाधिकारी अनौपचारिकरूपमा छलफल र गफगापमा व्यस्त छन् । सरोकारवालासँग सल्लाह र छलफल गरेर अगाडि बढ्ने तयारीमा उनीहरु छन् । पदाधिकारीले बनाएका आ–आफ्ना प्रस्ताव ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेस गरेका छन् ।  वैयक्तिक विवरण समेत पेश गरेकाले कुन व्यक्तिले के काम गरेको छ ? भन्ने आधारमा कामको विभाजन भएको छ ।

के–के काम गर्ने ? त्यसका लागि बजेट कति आवश्यकता पर्छ ? कर्मचारी कति चाहिन्छ ? पहिचान गरेर काम अगाडि बढाउने तयारी आयोगले गरेको छ । आयोगलाई आवश्यक पर्ने नियम कानुन निर्देशिका नै बनाउने तयारीमा छ ।  केही महिना त बजेट र कर्मचारी व्यवस्थापनको काम नै हुने आयोगका एक सदस्यले बताए । 

विद्युत् महशुल निर्धारणको काम अहिले तत्काल आवश्यक नपर्ने पनि उनले जानकारी दिए ।‘ अहिले नै चाहिने विषय भएन । जुन बेलाजस्तो आवश्यक पर्छ त्यसरी नै गर्दै जाने होे’, ती सदस्यले भने–‘पहिलो काम त निर्देशकाहरु बनाउनु नै हुन्छ ।’

पदाधिकारीबीच विस्तृत छलफल गरेपछि मात्र कसरी जाने भन्ने तय हुने उनले बताए  । सरकारले पाँच वर्षका लागि आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियोे ।

आयोगलाई व्यावसायिक र विश्वसनीय संस्था बनाउने कुरा भने उनीहरुले व्यक्त गरेका छन् ।  के गर्दा सबैको हित हुन्छ त्यही गरिने आयोगका ती सदस्यले बताए । आयोगप्रति निजी क्षेत्रको ठूलो अपेक्षा छ ।  सरकारी, निजी क्षेत्र वा सरोकारवाला सबैसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने पक्षमा आयोग छ ।

सरकारले जलविद्युत् कम्पनीमा हुने अनियमितता रोक्न नसकेको भन्दै सर्वसाधारणले गुनासो गर्दै आएपछि त्यसलाई साम्य पार्न नियमन आयोग गठन गरेको थियो ।  तर, उक्त आयोगले अझै युद्धस्तरमा काम थाल्न सकेको छैन् । कुनै समय जलविद्युत कम्पनीको शेयर किन्न झुम्मिनेहरु अहिले भने नाक खुम्चाउँदै गएका बेला नियमनकारी निकाय स्थापना भएको छ । 

नियमनकारी निकाय भखर्रै मात्र जन्मिएको नवजात शिशुजस्तै भएकाले आगामी दिनमा यसले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने बारेमा भने हेर्न बाँकी नै छ । विगतका वर्षलाई हेर्ने हो भने जलविद्युत कम्पनीका संस्थापकहरु मोटाउँदै जाने र सर्वसाधारण दुब्लाउँदै जाने भएपछि जलविद्युत कम्पनीकोे शेयर खरिद गर्र्ने लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित हुँदै आएका छन् । 

सर्वसाधारणलाई जलविद्युत्को शेयरप्रति आर्कषित गर्न आयोगलाई चुनौतीको छ । जलविद्युत कम्पनीको शेयरप्रति नकारात्मक घारणा बनाएका लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउनु आयोगको कति सक्षम हुने हो त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ ।