आफ्नो नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्व गौतमले देशवासीलाई आव्हान गरे—घर भित्रै बसिदिनुस् त्यसो गर्दा तपाईँले सरकारको एक लाख भन्दा धेरै जोगाइदिनु हुनेछ । तर, अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट कहिल्यै भनेको सुनिएन- तपाईँहरू यसो गरिदिनुस् त्यो गर्दा देशको अर्थतन्त्र जोगिन्छ । 

यहाँ उठान गर्न खोजिएको प्रश्न यी दुवै होइनन् । चिन्ता सरकारले वहाँबाट पैसा ल्याएर खर्च गर्ला भनने होइन । न त नेपालको अर्थतन्त्र कसरी जोगिएला भन्ने पिरलोको नै हो । बरु आम जनताहरूको हालत अब के होला ? नेपालीहरू रोगले भन्दा भोकले मर्ने वातावरण बन्दै गएको अवस्थामा कसरी नागरिक जीवित रहलान् ? 

सरकारले आफ्नो असक्षमता ढाकछोप गर्ने एक मात्र विधि अपनाउँदै आएको छ । कहिले सम्पूर्ण देशभरि लकडाउन त कहिले स्थानीय प्रशासनमार्फत निशेषाज्ञा जारी गरेर कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्ने प्रयास गरेको बताईदै छ । 

के लकडाउन र निशेषाज्ञा मार्फत नागरिकहरूलाई घरमा थुन्दैमा समुदायमा पुगिसकेको कोरोना चुप लागेर बस्छ ? सायद यस्तो प्रश्न सरकार सञ्चालमहरुलाई पाच्य हुँदैन । किनकि उनीहरूले यसबिच संक्रमितको उपचारका लागि कुनै तयारी गरेनन् । अरू त अरू लक्षण नदेखिएका संक्रमितहरुलाई कसरी कहाँ राख्ने भन्नेसम्मको तयारीको समेत सरकारले आवश्यकता देखेन । 

बरु कहाँबाट कस्तो वस्तु खरिद गर्दा कति कमिसन पाइन्छ भन्ने कुरामा मन्त्रीदेखि सचिवहरूसमेत केन्द्रित भए । आम सामाजिक सञ्जाल राज्यको उपल्लो तहमा बसेकाहरूले मच्याएको ब्रमलुटका टिप्पणीहरूले भरिए । तर, ती कुनै कुराको वास्ता गरिएको छैन । विडम्बना स्वास्थ्य मन्त्री गिज्याउने भाषामा नरहेका छन्- पिसिआर भएन भनेर गीत गाउनेहरू अब औषधी र भेन्टिलेटर खोइ भनेर गाउँछन् ।  

उनकै अभिव्यक्तिबाट स्पष्ट हुन्छ, सरकारले औषधि र भेन्टिलेटरको पर्याप्त व्यवस्था गरेको छैन । तर, सँगै के पनि स्पष्ट छ भने उनलाई नै थाहा रहेछ की औषधि र भेन्टिलेटर तुरुन्तै चाहिने वाला छ । सो थाहा हुँदा हुँदै किन त्यसको आपूर्ति र व्यवस्थापन तर्फ ध्यान दिइएन ? शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । या त कमिसनमा कुरा मिलेको छैन वा हतारमा किन्नुपर्‍यो भन्दै महँगोमा किनेर कुस्त कमाउने अर्को उपयुक्त क्षणको प्रतीक्षामा स्वास्थ्य मन्त्रालय छ । 

त्यसो त ओम्नीसँगको विवादास्पद खरिदलाई उपयुक्त ठहराउन आम विशेषज्ञ र जानकारहरुको विरोधको वाबजुत र्यापिड टेस्ट किट खरिद गरियो र अनावश्यकरुपमा टेस्ट गराउँदै त्यसलाई सकाइयो । अहिले र्यापिड टेस्टलाई त्यही स्वास्थ्य मन्त्रालयले अमान्य घोषणा गरिसकेको छ । र, यदि किन यस्तो गरियो भन्ने प्रश्न गर्ने हो भने सरकार विरोधी मोर्चा बनाउने, सरकारलाई बदनाम कसम खाएकाहरू वा त्यस्तै अन्य कुनै आरोप लाग्नेछ । त्यसपछि सरकारबाट हुने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निशानाको सिकार हुनुपर्ने हुन्छ । 

तर, आम जनताले प्रश्न गर्न त मिल्ला नि ? घर भित्र थुनिएर के खाने ? भोकले मर्नु र रोगले मर्नुमा के फरक छ ? यदि फरक छैन भने रोगले मर्न दिइयोस् । भोकले मर्नु नपरोस् । 

सरकार र त्यसका पहरेदारहरूलाई आखिर भोकले भन्दा रोगले मर्दा नै फाइदा पुग्छ । किनकि तिनीहरूको पहिचान गर्न देखि लिएर उपचार गर्दा सम्मको विल पेस गर्न पाइन्छ । त्यहाँ आफ्नो भागको कमिसन पाइन्छ । अनि देश कोरोना महामारीका कारण ठुलो संकटमा परेको भन्दै जनताका अधिकारहरू खोस्न र राज्य संयन्त्रमा बसेर ताण्डव मच्याउन पाइन्छ । 

यसरी सबै कुरामा सरकारलाई लाभ हुने हुँदा घरमा थुन्ने काम बन्द गरियोस् । सक्छ सरकारले विकल्प देओस् । दुई छाक खाने चिन्ताबाट नेपालीलाई मुक्त पारोस् । यदि सक्दैन र सरकारको ल्याकत छैन भने जे हुन्छ अब पशुपतिको शरणमा पर्नुको विकल्प छैन । घरलाई नै जेल बनाएर भोकले नमारिओस् ।