काठमाडौं । अब आन्तरिक वायुसेवा कम्पनी खोल्न एक अर्ब, अन्तर्राष्ट्रियलाई वायुसेवा कम्पनी खोल्न २ अर्ब पुँजी आवश्यक पर्ने भएको छ । हवाई नीति २०६३ को संशोधन गर्न प्रयोजनका लागि सरकारले सो नीति तयार पारेको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हवाई नीति २०७७ को अन्तिम मस्यौदा तयार पारेको हो ।

उक्त नीतिको मस्यौदामा अन्तर्राष्ट्रिष्य वायुसेवा कम्पनीहरूले वायुसेवाको इजाजत लिनको लागि कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी, नागरिक उड्डयान प्राधिकरणबाट अनुमति लिँदको अवस्थामा १ अर्ब चुक्ता पुँजी र सञ्चालन पुँजी सहित २ अर्ब पुर्याउनुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । 

आन्तरिक वायु सेवाको लागि भने इजाजत प्राप्त गर्नको लागि २५ करोड रुपैयाँ चुक्रा पुँजी, प्राधिकरणबाट अनुमति लिन ५० करोड र सञ्चालन पुँजी २५ करोड सहित एक अर्ब पुँजी हुनु  पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 
त्यस्तै हेलिकप्टरका लागि इजाजत लिनको लागि १० करोड चुक्ता पुँजी, प्राधिकरणबाट अनुमति २५ करोड चुक्ता पुँजी र सञ्चाल पुँजी सहित  ५० करोड हुनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । 

मस्यौदामा हवाई उडान प्रशिक्षण संस्था सञ्चालनदेखि एप्रभु ट्रेडिङ अर्गनाइजेशन, मर्मत तथा सम्भार संस्था, साधारण वायुसेवा, प्याराग्लाईडिङ कम्पनी सञ्चालनसम्मको पुँजीको नयाँ प्रावधान राखेको छ । 

नयाँ हवाई नीति मस्यौदाले सरकारले २ अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने वायुसेवा संस्थालाई पाँच वर्षसम्म आयकरमा शतप्रतिशत छुट दिने नीति लिने भएको छ । २ अर्बसम्मको नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई ५ वर्षसम्मको आयकर छुट दिने उल्लेख छ । एक नयाँ जहाज खरिद गर्दा  कम्पनीले २ आर्थिक वर्षसम्म सो जहाजको आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ । त्यसरी नै नीतिमा २ वा २ भन्दा बढी वायुयान थप गर्दा ३ वर्षसम्मको आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिने नीति लिएको छ । 

फ्लाइङ स्कूललाई पनि पहिलो ५ वर्षसम्म आयकरमा छुट, इन्जिन ओभरहलसमेत गर्ने गरी स्थापना भएका जहाज मर्मत–सम्भार संस्थाका लागि १० वर्षसम्म जग्गा निःशुल्क दिने उल्लेख गरिएको छ । 

यस्ता संस्था सञ्चालनमा आएको पहिलो ५ वर्षसम्मको आयकरमा छुट र पछिल्लो ५ वर्ष ५० प्रतिशत छुट दिने नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको छ । आन्तरिकतर्फ उडान गर्नका लागि १२ वर्ष पुरानो जहाज ल्याउन पाइने छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि १५ वर्ष पुरानो जहाज ल्याउन नपाउने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । यसअघि आन्तरिकतर्फ १५ वर्ष र अन्तर्राष्ट्रियप्रति २० वर्ष पुरानो जहाज ल्याउन नपाउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको थियो । 

९५ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी गर्न पाइने 

नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवामा ८० प्रतिशतसम्म, आन्तरिक वायुसेवामा ४९ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी गर्न पाइने उल्लेख छ । त्यस्तै फ्लाइङ स्कुलमा ९० प्रतिशतसम्म तथा मर्मत–सम्भार संस्थामा ९५ प्रतिशतसम्म र यात्रु सेवासुविधा प्रदायक व्यवसायमा ७५ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी गर्न अनुमति दिन सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । 

व्यक्तिले विमान राख्न पाउने

सरकारले तयार पारेको हवाई नीतिको मस्यौदाले व्यक्तिलाई पनि नीति जहाज राख्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । 
तयार पारेको हवाई नीति सम्बन्धि मस्यौदा जस्ताको तस्तै पारित भएमा व्यक्ति निजी जहाज राख्न पाउने पर्यटन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । नेपालमा पहिलो पटक व्यक्तिले निजी जहाज खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको यो पहिलो पटक हो । सक्षम नेपालीहरुले चाहेको खण्डमा निजी प्रयोजनका लागि जहाज किन्न र राख्न पाउन् भन्ने उद्देश्यका नीति तयार पारिएको हो । 

हवाई नीति २०७७ को अन्तिम मस्यौदामा स्पष्ट रुपमा कुनै व्यक्ति वा निजी संस्थाले हवाई सेवा सञ्चालन गर्न वा राख्न चाहेमा सञ्चालनको अनुमति प्रमाणपत्र दिन सकिने उल्लेख छ ।संशोधित नीतिको मस्यौदामा कोभिड–१९ को महामारीलाई मध्यनजर गर्दै अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलभित्र अस्पतालको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयको नेतृत्वमा गठित ७ सदस्यीय ‘हवाई नीति २०७७ मस्यौदा निर्माण समिति’ले हालै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईलाई प्रस्तावित मस्यौदा बुझाएका हुन् । पूर्व पर्यटन सचिव यज्ञप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा गठित समितिले उक्त हवाई नीतिको मस्यौदा तयार पारेको हो ।