काठमाडौं । अब दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले वार्षिक आयको आधारमा नवीकरण दस्तुर तिर्नु पर्ने व्यवस्था हुने भएको छ । मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले बुझाउँदै आएको नवीकरण दस्तुरका उच्च भएको विषयमा चर्को टिका टिप्पणी हुन थालेपछि यसलाई व्यवहारिक बनाउन आम्दानीको आधारमा शुल्क निर्धारण गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्ने तयारी सरकारले थालेको हो । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि समय सापेक्ष रुपमा नवीकरण दस्तुरलाई आयको आधारमा निर्धारण गर्दा राम्रो हुने सल्लाह तालुक मन्त्रालय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलार्य सुझाव दिएको छ । 

हाल मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले ५ वर्षमा नवीकरण दस्तुर वापत २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । बोलकबोलमार्फत तय भएको सो शुल्क एनसेलमात्रै स्वीकारेको हो । अन्य सेवाप्रदायकमा सो सेवाशुल्क जवरजस्ती लादिएको हो । ५ वर्षका लागि २० अर्ब रुपैयाँ चर्को शुल्क भएको भन्दै बजारमा जमेको सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल टेलिकमका कर्मचारी युनियन समेत खरो विरोधमा उत्रिएका छन् ।  

यतिमात्र होइन बजारमा केही आफ्नो पहिचान बनाउँदै गरेको स्मार्टले यो शुल्क बढी भएको भन्दै नियामक निकायलाई बारम्बार घच्घच्याइ रहेको छ । चर्को शुल्कका कारण बजारमा आफ्नो व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नसकेको आरोप स्मार्ट टेलिकमदेखि ग्रामीण भेगमा सेवा विस्तार गर्दै गरेको हेलो नेपाललगायका कम्पनीले गरिहेका छन् । 

नवीकरण दस्तुरका कारण स्मार्ट टेलिकमले पनि समस्या झेलिरहेको छ । यूटीएलले आफ्नो दायित्व नै तिर्न नसक्ने भएपछि कार्यालय नै बन्द गरेर बसेको छ । टावर राखिएका घरको भाडा र बिजुलीको बिल समेत उसले तिर्न सकिरहेको छैन । 

सेवा प्रदायकको यो मागलाई सम्बोधन गर्दै प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष २० प्रतिशत अर्थात ५ अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल दूर सञ्चार ऐन, २०५३ लाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्ने क्रममा फ्रिक्वेन्सी र इजाजज पत्र तथा नवीकरण शुल्क छुट्टछुट्टै लिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले बताए । 
 
फ्रिक्वेन्सी टेलिकम क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो हतियार भएकाले पनि लाइसेन्सभन्दा फ्रिक्वेन्सीलाई महत्व दिने प्रचलन अन्य धेरै मुलुकमा पनि छ । नवीकरण दस्तुर कम्पनीले आम्दानी गर्ने वार्षिक आम्दानीको प्रतिशतको आधारमा तोकिने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि स्थापित छ ।

नेपालको परिवेशमा यो अभ्यासलाई अवलम्बन गर्ने  एउटा राम्रो विकल्प हुन सक्ने प्राधिकरणको बुझाइ छ । त्यसो त नियामकले यही पद्धति अपनाउने उद्देश्यका साथ दूरसञ्चार ऐन परिमार्जनका लागि मस्यौदा मन्त्रालयमा पठाएको पनि हो । 

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्र नै संसारमा तिब्र अनि छोटो समयमा निकै परिवर्तन भइरहने क्षेत्र हो । तर नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने ऐन भने अढाई दशकदेखि जस्ताको त्यस्तै रुपमा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । यसको परिमार्जन गरेर समयसापेक्ष शुल्क तथा दस्तुर निर्धारणको विधि अवलम्वन गर्न लागिएको हो । 

नवीकरण दस्तुर महँगो हुँदा यसको प्रत्यक्ष मार आम उपभोक्ता पर्दै आएका छन् । दूरसञ्चार सेवा प्रतिस्पर्धी हुन नसक्दा नेपाली जनताहरु विश्वकै महंँगो सेवा उपयोग गर्न बाध्य छन् ।