काठमाडौं । पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपज विकास साझेदारी कार्यक्रममा देशभरबाट ७ सय १३ वटा आयोजनाका आवेदन दिएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आव्हान गरेको उक्त कार्यक्रममा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट उक्त प्रस्ताव आएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

उक्त प्रस्तावमा ७ सय १३ योजनाका लागि ३३ अर्ब १ करोड ८१ लाख ३५ हजार लागत माग भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले बताए । उक्त कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहले करिब १२ अर्ब लागत व्यहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा मुख्य टेवा पुर्याउने पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालयले यो आयोजना/ कार्यक्रम अघि सारेको हो । ‘कार्यक्रममा उत्साहजनक सहभागि छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने ‘ अबको एक सातामा मूल्यांकन सकिने गरी काम अघि बढाएका छौं । आयोजनाहरू १, २ र ३ वर्षेसम्मका छन् । यस वर्ष उक्त कार्यक्रमका लागि ८० करोड बजेट छुट्याएका छौं । नपुग बजेट अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्छौ ।’

पर्यटन उपज विकास साझेदार कार्यक्रमका लागि गाउँपालिकाबाट सबैभन्दा धेरै प्रस्ताव पठाएका छन् । गाउँपालिकाहरूबाट ३ सय ७७,  नगरपालिकाहरूबाट ३ सय ७,  उपमहानगरबाट १०,  महानगरपालिकाहरूबाट ९ र सात प्रदेशबाट १० वटा आयोजना गरी ७ सय १३ वटाले मन्त्रालयमा कार्यक्रम प्रस्ताव आएको छ । उक्त आयोजनको सट लिष्टिङ गरेर अहिले मूल्यांकन गर्ने कार्य भइरहेको छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने ।

संघ सरकारले प्रति आयोजना ३० करोड रुपैयाँसम्म लागत व्यहोर्ने गरी पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपज विकास साझेदारी आयोजना÷कार्यक्रमको अघि सारिएको हो । उक्त मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपज विकास साझेदारी आयोजना सञ्चालन गर्न प्रस्ताव माग गरेको हो । मन्त्रालयले भदौ २ गते मंगलबार सूचना जारी गरेर सो प्रस्ताव माग गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले प्रत्येक आयोजनामा ३० करोडसम्म लागत अनुमान व्यहोर्ने गरी मन्त्रालयले प्रस्ताव माग गरेको हो,’ उनले भने ‘उक्त आयोजना तथा परियोजना सञ्चालन गर्न गाउँपालिकाले ५ करोड, नगरपालिकाले सात करोड, उपमहानगरपालिकाले १० करोड र महानगरपालिकाले १५ करोड व्यहोर्नु पर्नेछ ।’

साझेदारी कार्यक्रमका सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकार र महानगरपालिकाले ५०/५० उपमहानगरपालिकाले ४० प्रतिशत, नगरपालिकाले ३५ प्रतिशत र गाउँपालिकाले ३० प्रतिशत लागत सहभागिता व्यहोर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने प्रवक्ता भट्टराईले बताए । 

प्रस्तावले प्रस्ताव पेश गर्दा साँस्कृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक वा साहासिक पदमार्ग एवम् योग पर्यटन प्वद्र्धनसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । विशेष साँस्कृतिक÷धार्मिक परिपथ र त्यस्तो परिपथभित्र पर्ने साँस्कृतिक, पुरातात्विक, तथा पर्यटकीय महत्वका पूर्वाधार, संस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार, एकीकृत पर्यटकीय सूचना केन्द्र, ताल तथा पार्क निर्माण, संग्रालय विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धि कार्यक्रममा प्रस्ताव पेश गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

पर्यटन मन्त्रालयद्वारा ३० करोडसम्मका आयोजनाको प्रस्ताव माग, तल्लो सरकारले दुई वटासम्म कार्यक्रम पाउने