काठमाडौं । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निर्माण कार्य अपलत्र परेको छ । लगानी बोर्डले छनोट गरेको स्विट्जरल्यान्डको जुरिच एयरपोर्टले दोस्रो पटक थप गरिएको समय सीमाभित्र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने विस्तृत प्रस्ताव पेश नै नगरेपछि विमानस्थल निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो । जुरिचले असोज १४ गतेसम्म विस्तृत प्रस्ताव पठाइसक्नुपर्ने निर्णय ६ असोज २०७६ को बोर्ड बैठकले गरेको थियो । 

गत वर्ष लगानी सम्मेलनका क्रममा निजगढ विमानस्थल बनाउन प्रस्ताव पेस गरेका सात कम्पनीमध्ये अन्यलाई प्राविधिक र वित्तीय रूपमा अयोग्य घोषित गर्दै छानिएका स्विट्जरल्यान्डको जुरिचले विस्तृत प्रस्ताव पेस गर्ने म्याद दुईपटक थप्न लगायो र एक वर्ष गुजारिदियो र अहिले पनि प्रस्ताव पेश नगरेपछि विमानस्थल निर्माण कार्य अन्योल परेको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले दोस्रोपटक म्याद थप्दै गर्दा १४ असोजसम्म प्रस्ताव पेस नगरे नयाँ प्रक्रियामा जाने बताएका थिए । 

मन्त्री भट्टराईले अब जुरिचले प्रस्ताव नल्याएपछि अन्यलाई दिन सकिने बताए । ‘अब हामी नयाँ प्रक्रियामा जान सक्छौं,’ उनले भने ‘अब यस सम्बन्धमा लगानी बोर्डले केहि प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।’ पहिला अयोग्य ठहरिएका कम्पनी पनि आउन सक्छन् अन्य आउन पनि सक्छन्,’ नयाँ प्रक्रियामा जाँदा नयाँ नै तरिकाबाट जान सकिने उनको भनाइ छ । 

गत वर्ष ३ माघमा बोर्डले जुरिचसँग व्यवसायिक र प्राविधिक प्रस्ताव दिन ४५ दिनको म्यादसहित सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सुरुको सूचनाअनुसार कम्पनीले १८ फागुनभित्रै प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने भए पनि प्रस्ताव नआएपछि सरकारले १४ असोजसम्म अन्तिमपटकका लागि म्याद थप गरेको थियो । 

प्रस्ताव पेस गर्न दोस्रोपटक समय थप गरिएको म्याद सकिदासम्म पनि जुरिचको तर्फबाट कुनै जवाफ नआएको लगानी बोर्डकले जानकारी दिएको छ । ‘अब सोही कम्पनीलाई म्याद थप गर्ने वा नयाँ प्रक्रियामा जाने भन्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने लगानी बोर्ड बैठकले मात्र गर्न सक्छ,’ बोर्डले भन्यो । 

४ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो परियोजना लगानी सम्मेलनमा राखिएका अन्य परियोजनामध्ये सबैभन्दा आकर्षक परियोजना मानिएको थियो । सोही कारण विश्वका उत्कृष्ट कम्पनीहरूले चासो दिएर प्रस्ताव समेत पेस गरेका थिए । त्यतिबेला फ्रान्सको भिन्सी गु्रप, कतार एयरवेज, चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड, भारतको जिएमआर गु्रप, चाइना एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन गु्रप कम्पनी लिमिटेड र नेपालको म्याट्रिक्स इन्टरप्राइजेज प्रालिले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । लगानी बोर्डले यी सबै कम्पनीलाई अयोग्य ठहर गरेको थियो  । 

त्यसो त सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा जाने निर्णय गरिसकेकाले यो परियोजनाको लागि पुनः विश्वका ठूला कम्पनीहरूसँग बोर्डले प्रस्ताव माग गरेर जान सक्ने सम्भावना छ ।