काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गत असोज १५ मा कोभिड–१९ को निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । तर, सो आदेश विपरित स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब फ्रन्टलाइनमा खटिएकाको समेत पीसीआर शुल्क र उपचार खर्च अशुल्न खोजेको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता मन्त्रायलका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले अब फ्रन्टलाइनमा खटिएकाको कुनै कम्पनीमा बिमा गरिएका छ भने त्यस्ता व्यक्तिको परीक्षण शुल्क र उपचार खर्च बिमा रकमबाट काटिने बताएका छन् । कोरोना भाइरसको प्रयोगशाला परीक्षण निर्देशिका पाँचौँ पटक परिमार्जन गर्दै यस्तो व्यनवस्था गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।  

मन्त्रिपरिषद्को असोज १९ गते बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको प्रवक्ता गौतमले बताए । उनले  आर्थिक रुपले विपन्न, असाह्य एकल महिला, जेष्ठ नागरिक, अति अपाङग व्यक्ति फ्रन्टलाइनमा काम गरिरहेका व्यक्ति, सुरक्षाकर्मी, सरसफाईकर्मीलगायत जोखिम  क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरुलाई लक्षण वा चिन्ह देखिएमा पीसीआर परिक्षण निःशुल्क गरिने बताए । उनले भने, ‘तर उल्लेखित व्यक्तिले कुनै बिमा कम्पनीबाट कोरोना बिमा गरेको भए परिक्षण शुल्क र उपचार खर्च बिमा रकमबाट काटिने छ ।’  

यस भन्दा पहिले ट्राभर हिस्ट्रि भएका र  अति संक्रमित भएका ठाउँबाट आएका आम सर्वसाधरणको समेत निशुल्करुपमा उपचार गर्ने गरेको थियो । 

असोज १९ गतेको मन्द्पिरिषद्को बैठकबाट निर्णय भई २७ गते पारित गरिएको कोरोना उपचार निर्देशिका बमोजिम आम सर्वसाधरणले अब कोरोना पक्षिणदेखि उपचार खर्च समेत स्वयम् आफैले व्यहोर्नु पर्ने व्यावस्था गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डा. समिरप्रसाद अधिकारीले बताए ।