काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको यस वर्षको दशैंँखर्चवापत प्राप्त रकम कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम  नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी गराइएको हो ।

 सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको मर्मअनुसार यस वर्षको दशैंँखर्चवापत प्राप्त रकम कोरोना उपचार कोषमा जम्मा गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

 सरकारले  सबै नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाएको, स्वास्थ्य संरचनाको विस्तार गरेको, परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाएको र आर्थिक रुपले विपन्न, असहाय, अशक्त, एकल महिला, अपाङ्गतायुक्त, ज्येष्ठ नागरिकलगायत वर्गका निम्ति निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको सरकारका  प्रवक्ता गुरुङले बताए । राज्यले कसैलाई पनि उपचारबाट वञ्चित नहुने नीति लिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले सरकारले त्यसको प्रबन्ध मिलाएकोसमेत स्पष्ट गरे ।  मन्त्रिपरिषद्ले सरकारका प्रवक्तामा मन्त्री गुरुङलाई तोकेको छ । 
 
गत असोज २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालभरका श्रमसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र तोक्ने र काठमाडौंँ मुकाम रहने गरी तीन सदस्यीय श्रम अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासका न्यायाधीश रामप्रसाद ओलीका अध्यक्षतामा गठित श्रम अदालतका सदस्यमा प्रेमकुमार राई र निशा बानियाँ सदस्य रहेको जनाइएको छ । 
 
 सरकारले विदेशस्थित नेपाली नियोगको सार्वजनिक खरीद कार्यविधि, २०७३ संशोधन गर्ने तथा नेपाली सेनाका प्राविधिक महासेनानी गजेन्द्रनाथ कर्माचार्यको पदावधि आगामी २०८० साल मङ्सिर २३ गतेसम्म र  रथी सागरबहादुर केसीको पदावधि २०७८ साल पुस १९ गतेसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

 यसैगरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७७ स्वीकृत तथा औषधि दर्ता (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७ स्वीकृत गर्ने  निर्णय भएको छ ।