काठमाडौं ।  पब्जी खेलमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिँदै प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आदेश दिएको छ ।

वैशाख ३ गते पब्जी प्रतिबन्ध लगाउँदा इन्टरनेट प्रयोग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार हनन भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरी अधिवक्ता प्रवीण सुवेदीसहित ६ जनाले सर्वोच्चमा  रिट दायर गरेका थिए ।

शुक्रबार रिट निवेदकको पक्षबाट अधिवक्ताहरु प्रविण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, आवेश अधिकारी र रितेश पौडेलले बहस गरेका थिए ।