काठमाडौं । एकीकृत रूपमा सरकारी सेवा दिने उद्देश्यले सरकारले गत शुक्रवारदेखि नागरिक एपको परीक्षण संस्करण शुरु गरेको जनाएको छ। अहिले विभिन्न नौवटा सेवाको विवरण लिन सकिने उक्त एपबाट प्यान नम्बरका लागि आवेदन दिन पनि सकिने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि ट्वीट गर्दै उक्त एपबाटै गत शनिवार बिदाका दिन ३२५ जनाले प्यान नम्बर लिएको जानकारी दिएका छन्। तर उक्त एपको परीक्षण संस्करणमा सुरक्षात्मक उपायहरू कमजोर देखिएको र त्यसले नागरिकका गोप्य सूचनाहरू चुहिन सक्ने खतरा भएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

नागरिक एप मार्फत शनिबार सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि बिना कर्मचारी ३२५ जनाले प्यान नम्बर प्राप्त गर्नु भएको छ । कार्यालय अवधि र कर्मचारीको उपस्थिति बिना नै सेवामा सेवाग्राहीको सिधा पहुँच स्थापित हुनु हाम्रो सन्दर्भमा युगान्तकारी रूपान्तरण हो।

कतिपय प्रयोगकर्ताले एप सुरु गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको गुनासो पनि गरेका छन्। सरकारी अधिकारीले चाहिँ एप सुरु गर्न देखिएका कठिनाइहरू सम्बोधन हुने र ूएपको सुरक्षा व्यवस्था राम्रो रहेकोू बताए।

एप ल्याउनुको कारण
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार सरकारी सेवा र विवरणका लागि लाइन बस्नुपर्ने हालको बाध्यतालाई अन्त्य गर्न उक्त एप ल्याइएको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख सहसचिव अनिलकुमार दत्तका अनुसार अहिले परीक्षणका लागि उक्त एपको बीटा संस्करण मात्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसमा देखिएका प्राविधिक र व्यावहारिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेर नागरिक एपको पूर्ण संस्करण ल्याइने उनको भनाइ छ।

नेपालको साइबर सुरक्षा कमजोर
साइबर सुरक्षा केन्द्रले कसरी रोक्न सक्ला ह्याकरको हमला अधिकारीहरूका अनुसार अहिले यो एपबाट प्यान नम्बर लिन मिल्छ भने नागरिकता, राहदानी, मतदाता परिचयपत्र, नागरिक लगानी कोष, सञ्चयकोष, शैक्षिक उपलब्धिलगायतका विवरणहरू हेर्न मिल्छ।

दत्तका अनुसार सरकारले मालपोतसम्बन्धी सेवाहरू, सवारीचालक अनुमतिपत्रसहित अन्य १०० वटाजति सेवा यो एपमा एकीकृत गर्ने योजना बनाएको छ। 
उनले भने, ूहामी यो बीटा भर्सनलाई तीन महिना परीक्षणका रूपमा हेर्छौँ। यसबीचमा धेरै प्रतिक्रिया आउँछ, त्यसलाई हेर्छौँ। त्यसपछि थप सेवाहरू पनि थपिन्छ।ू

कतिपयले उक्त एप चलाउन नसकिएको गुनासो गरिरहेका छन्। केहीले त सामाजिक सञ्जालमा त्यसबारे प्रश्न पनि उठाएका छन्। उक्त गुनासो सही भएको दत्तले पनि स्वीकारे।

त्यसको कारणबारे उनले भने, ूनागरिकताबाट भेरिफाई ९प्रमाणीकरण० गर्दा समस्या छ। सिमकार्ड लिँदाको नागरिकता र एपमा भर्ने फरक पर्दा पनि त्यस्तो समस्या देखिएको छ।

ूत्यस्तै नागरिकता नम्बर कार्यालयले इन्ट्री गर्दा अर्को परेको वा ह्रस्वरदीर्घ नमिलेको कारणले पनि भेरिफाई हुन सकिरहेको छैन। यी समस्या समाधानका लागि एउटा प्राविधिक टोली बनाएर काम अघि बढाइएको दत्तको भनाइ छ। उनले एपमा सर्च इन्जिनले जसरी नै खोज्न मिल्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए।

सबैको व्यक्तिगत सूचना निजी कम्पनीलाई दिने तयारी

सरकारले आफ्ना सेवा एकीकृत रूपमा दिने भन्दै उक्त एप ल्याए पनि त्यसलाई नजिकबाट नियालिरहेका साइबर सुरक्षाविज्ञले त्यसमा ूभरपर्दो सुरक्षा उपायहरू नअपनाइएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

त्यस्तैमध्येका एक साइबर सुरक्षाका जानकार विजय लिम्बु भन्छन्, नागरिक एपमा सेक्युरिटी फीचरहरू नभएका होइनन् तर मोबाइल एपमा हुनुपर्ने जुन खालको सुरक्षा मापदण्ड हो त्यसअनुसार यो बनेको देखिँदैन।

यसो हेर्दा अलि हतारमा यसलाई ल्याएको जस्तो देखियो। सुरक्षामा ध्यान दिएको देखिएन। दरिलो सुरक्षात्मक उपायहरू नअपनाइँदा त्यसले यो एपमार्फत् सङ्कलन हुने नागरिकको गोप्य विवरणहरू चुहिने सम्भावना रहने उनी बताउँछन्।

त्यस्तै यो एपले धेरैवटा सरकारी निकायका डिजिटल डेटालाई जोड भएकाले भोलि साइबर आक्रमणकारीका लागि धेरैवटा सरकारी निकायमाथि हमला गर्ने बाटोू बन्न सक्ने उनको चिन्ता छ।

ूधेरै सरकारी निकायसँगको एप्लिकेशनसँग पनि पहुँच भएको हुनाले यो एप आफैँमा सुरक्षित गर्न पनि धेरै नै काम गर्नुपर्छ जुन अहिले भएको देखिँदैन,ू उनले भने। तर अहिले यसलाई परीक्षण संस्करण भनिएकाले पूर्ण संस्करणमा त्यसलाई सुधार गरेर ल्याइन सक्ने आशामा आफूहरू रहेको लिम्बुले बताए।

उता साइबर र गोपनीयता कानुनका जानकारसमेत रहेका अधिवक्ता टङ्क अर्याल सरकारले परीक्षण संस्करण भनेर ल्याउने र त्यसैमार्फत् नागरिकलाई सेवा लिन आह्वान गर्दा डेटा चुहिने सम्भावना बढी देख्छन्।

उनले अहिले नै कैयौँले उक्त एप डाउनलोड गर्नु र सेवा समेत लिनुले डेटाको सुरक्षा खतरामा रहेको छ भन्ने देखिएको बताए। अर्यालले भने, ूबीटा भर्सन भनेको त पहिले नै धेरै समस्या छन् भनेर प्राविधिक रूपबाट अनुमान गरिन्छ। त्यो बेलामा अहिले त्यहाँ पठाइएको डेटाको सेक्युरिटी चाहिँ खतरामा रह्यो।

उनले यो डेटा कहाँ राखिन्छ र त्यसमाथि कसकसको पहुँच हुन्छ भन्ने कुरालाई सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने र त्यसका लागि सुरक्षाको उपाय अपनाउनुपर्ने सुझाव दिए।

संविधानको मौलिक हकमै गोपनीयताको हक राखिएकाले नागरिकको गोपनीयताको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको भए पनि नेपालले डिजिटल डेटा सुरक्षाका लागि एउटा छुट्टै डेटा संरक्षण कानुन बनाउनु आवश्यक भइसकेको उनले बताए।

विज्ञहरूले उक्त एपको सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएका बेला सहसचिव दत्तले चाहिँ एप पूर्णरूपमा सुरक्षित भएको बताए। उनले भने, ूहामीले दुईवटा साइबर सेक्युरिटी अडिटरबाट परीक्षण गराएका छौँ। त्यसमा सुरक्षित देखिएको छ।

उनले उक्त एपको डेटा सेन्टर सिंहदरबारभित्रै रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा रहेको बताए। उनले भने, यसमा रहेको आफ्नो विवरण अरूले हेर्न सक्दैनन्। फुलप्रूफ (पूर्णतः सुरक्षित) छ।बीबीसीबाट