काठमाडौं । लामो कसरतपछि सरकारले होटल र रेष्टुराँहरुलाई विद्युतको डिमाण्ड शुल्कमा छुट दिएको छ । सरकारले होटल तथा रेष्टुराँलाई करिब ६ महिनाको छुट दिने निर्णय गरेको हो । सरकारले कोरोना महामारीका कारण प्रभावित होटल तथा रेष्टुराँलाई विद्युत् डिमाण्ड शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

 सरकारले गत भदौ मसान्तसम्म होटल तथा रेष्टुराँले शतप्रतिशत र असोज १ गतेदेखि माघ मसान्तसम्मको अवधिमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो । कोभिडका कारण गरिएको लकडाउनका बीचको डिमाण्ड शुल्क छुट पाउनु भर्ने भन्दै पर्यटन व्यवसायीहरुले सरकारसँग माग राख्दै आएका थिए ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले आइतबार मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै होटल तथा रेष्टुराँलाई ५० प्रतिशतदेखि १०० प्रतिशतसम्म विद्युत् डिमाण्ड शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । चैत ९ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्मको अवधिमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेकको हो ।  यद्यपि होटल तथा रेष्टुराँहरुले यो सुविधा लिनका लागि होटल तथा रेष्टुराँका रुपमा उद्योगका रुपमा दर्ता भएको र नियमित नवीकरण गरेको हुनुपर्नेछ ।

कोरोना महामारीका कारण बन्द भएका होटल अहिलेसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सञ्चालनमा आएका होटल तथा रेष्टुराँ पनि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छ्रैनन् । होटल तथा रेष्टुराँका प्रतिनिधि संस्थाले विद्युत् डिमाण्ड शुल्कको छुटको माग गर्दै आएका थिए । यस अघि सरकारले उत्पादनमुलक उद्योगहरुलाई भने छुट दिइसकेको छ । 

कोभिडका कारण थला परेसँगै कर्मचारीलाई दिने सेवा सुविधामा समेत कटौती गरेर सञ्चालन गरिरहेको छ । अहिले पाँच तारे होटलमा काम गर्ने कर्मचारी तथा श्रमिकहरूले मासिक ५ हजार रुपैयाँ मात्रै तलव पाउदै आएका छन् । चार तारे होटलका कर्मचारीले मासिक ४ हजार, ३ तारेका कर्मचारीले मासिक ३ हजार, २ तारे होटलका कर्मचारीले मासिक २ हजार ५ सय, १ तारे होटलका कर्मचारीले मासिक २ हजार रुपैयाँ पाउने निर्णय नेपाल होटल संघले गरेको छ ।