काठमाडौं । भारतले नेपालका विभिन्न १८ हजार मेगावाट क्षमताका अयोजनाप्रति चासो देखाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले जनाएको छ । इप्पानको प्रतिनिधिमण्डलले हालै भारत भ्रमणका क्रममा उक्त चासो देखाएको हो ।  

 भ्रमणका क्रममा भएको छलफलमा भारतीय पक्षले नेपालको जलविद्युत्को लागि भारतीय ऊर्जा बजार खुल्ला रहेको जानकारी दिएको इप्पानले जनाएको । भारतको विद्युत् मन्त्रालयले संशोधन गरी जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार २०१८ सम्बन्धी निर्देशिका, भारतको केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगले मार्च २०१९ मा जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार सम्बन्धी नियमावली लगायतका नीतिगत व्यवस्थाले भारत छिमेकी राष्ट्रबाट विद्युत् आयातनिर्यात तथा भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा विद्युत् आदानप्रदान गर्न तत्पर रहेको इप्पानको ठम्याइ छ ।

इप्पानका अनुसार नेपालमा रहेको जलविद्युत् उपयोग गरी भारतको ग्रिडमा स्थिरता कायम गर्न र विद्युत्को माग व्यवस्थापन गर्न भारत इच्छुक छ । भारतीय ग्रिडमा उत्पादन मिश्रणमा जलविद्युत्ले जम्मा १४ प्रतिशत तर अन्य नवीकरणीय ऊर्जाले २२ प्रतिशत ओगटेको छ । यस परिस्थितिले भारतीय ग्रिडमा आउने असन्तुलनलाई नेपालको जलविद्युत्ले सन्तुलन गर्न सक्ने तथा अन्य तापिय ऊर्जाबाट भइरहेको वातावरणीय प्रभावसमेत न्यूनीकरण हुने भएकाले भारतीय पक्ष नेपाली जलविद्युत्प्रति आकर्षित छ ।

भारतले सबै प्रकारका जलविद्युत्लाई नवीकरणीय ऊर्जा घोषणा गरी विद्युत् वितरक कम्पनीलाई निश्चित मात्रामा जलविद्युत् खरीद गर्नैपर्ने गरी नीति लागू गर्दैछ । यी विविध कारणले नेपालमा उत्पादित जलविद्युत्लाई भारतको बजार प्रवेश गरी प्रतिस्पर्धा गर्न बल पुग्ने इप्पानको भनाइ छ ।
हाल भारतबाट जारी विनियमावलीले नेपालको जलविद्युत् बंगलादेशका उपभोक्तासम्म पुर्याउन सकिने सम्भावनालाई झनै प्रगाढ बनाएको भन्दै इप्पानले नेपालको जलविद्युत भारतको बजार प्रवेश गर्न वा भारतमार्फत बंगलादेशको बजारसम्म पुर्याइ अन्य उत्पादकसंँग प्रतिस्पर्धा गर्न थुप्रै कानुनी तथा प्राविधिक जटिलता रहेको जनाएको  छ । 

भारतको खुल्ला विद्युत् बजार प्रवेशका लागि भारत तथा नेपाल सरकारबीच उच्चस्तरीय सहकार्य आवश्यक छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको जलविद्युत्लाई भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन निम्न कानुनी तथा प्राविधिक बाधा अड्चन हटाई सरकारसँग इप्पानले मागसमेत गरेको छ।
विद्युत्को क्षेत्रीय बजार स्थापनाका लागि र त्यसमा निजी क्षेत्र सहभागी हुनको लागि आवश्यक नीति नियमको तर्जुमा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आवश्यक स्वीकृति प्रदान गर्ने वातावरयण बनाउनुपर्नेलागतका आग्रह इप्पानले सरकारसँग गरेको छ ।