काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बढ्दो बजार, उपभोक्ताको हितजस्ता विषय नियमन गर्न विज्ञापनसम्बन्धी एकीकृत रुपमा व्यवस्था भएको विधेयक ल्याइएको बताए ।  

प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले ‘क्लिन फिड’ का साथै ‘होर्डिङ बोर्ड’ का माध्यमबाट हुने अवाञ्छित प्रचारलाई विधेयकमार्फत रोक्न खोजिएको जानकारी दिए । 

 “माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को परिणाम आएपछि विद्यालय÷क्याम्पसका प्रामाणिक वा अप्रामाणिक विज्ञापन आउँछन्, प्रामाणिक विज्ञापन मात्र आऊन् भन्ने सोचले विधेयक मस्यौदा गरिएको हो, औषधिका कारण उपभोक्ता ठगिने गरेका छन्, बिरामी बाँच्ने चाहनामा भ्रमका पछि दौडन बाध्य हुन्छन्, यसलाई रोक्ने उद्देश्यले कानून निर्माणको प्रस्ताव गरिएको हो”, मन्त्री बाँस्कोटाले भने ।

अन्तरनिर्भर विश्वमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका मालवस्तुको विज्ञापन गर्दा नेपाली कलाकार, प्रकृति र आमसञ्चार माध्यमको प्रयोग हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । लोकहित र प्राकृतिक प्रकोपका बेलामा त्यससम्बन्धी निःशुल्क विज्ञापन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । 

जापान, बेलायत, अमेरिका लगायत देशमा यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि बैठकमा मन्त्री बाँस्कोटाले दिए । विज्ञापन व्यवस्थित गर्ने निकायका रुपमा बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।  केवल सेवा प्रदायकले ३०० च्यानल राखेर रु ८०० सम्म शुल्क लिने विषयलाई नियमन गर्ने संयन्त्रको व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको जनाइएको छ । 

 
 यसअघि सांसद गणेशकुमार पहाडीले सङ्घीय सरकारले विज्ञापन व्यवस्थापन गर्न बोर्ड, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था भए पनि समितिका बारेमा केही छुटेजस्तो भएकाले विस्तृत छलफल हुनुपर्ने बताए ।  सांसद रामबहादुर विष्टले विदेशी विज्ञापन रोकेसँगै देशलाई आवश्यक पर्ने सामग्री पनि स्वदेशमै उत्पादन हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरे । 

 मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले विसं २०७३ मा बनेको आमसञ्चार नीतिले राखेको सोचअनुसार विधेयक तर्जुमा गरिएको बताए । यसबाट वार्षिक रु १० देखि १२ अर्बसम्मको विज्ञापन बजार करको दायरामा आउने पनि उहाँले जानकारी दिए । सडक किनारका आसपास राखिने विद्युतीय एवं ‘होर्डिङ बोर्ड’ का विज्ञापनले दुर्घटना बढाइरहेकाले त्यसलाई रोक्न पनि विधेयकमा प्रावधान राखिएको सचिव गुरुङको भनाइ थियो ।  विज्ञापनले गम्भीर रुपमा क्षति गरेमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।