काठमाडौं । लगातारको निषेधाज्ञाको कारण सबै प्रकारका व्यवसाय ठप्प छन्। कारोबार नहुँदाको नोक्सानी त छँदैछ, व्यापार गर्न नपाउँदा किरायामा लिएका घर पसलको घर भाडा समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा व्यावसायीहरु पुगेका हुन् ।   

अहिले व्यावसायिक सङ्गठनहरूले यो समस्याको समाधानको लागि नीतिगत उपाय खोजिनुपर्नेमा जोड दिन थालेका छन्। आफूहरूले घरभाडाको विषयलाई गहन रूपमा उठान गरिरहेको होटेल तथा पर्यटन संघ नेपाल, बाग्मती प्रदेशका अध्यक्ष सन्तोष उप्रेती जानकारी दिए । विशेष गरी स्थानीय सरकार मार्फत घरबेटीहरूलाई राज्यले नीतिगत रूपमा सेवाहरू दिनु पर्ने र व्यावसायीहरुलाई दिगो रूपमा संरक्षण गर्न तल्लो तहको सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए।  व्यवसायीहरुलाई आफ्नो व्यवसायमा टिकाउनको लागि संघले पहल गरिरहेको समेत उप्रेतीले जानकारी दिए । 

उनले भने, "गत वर्षको लकडाउनको बेला स्थानीय स्तर मै त्यहाँका नगरपालिका, वडाका अध्यक्षहरुसंग सहकार्य गर्दै जिल्लाहरूमा गएर प्रदेश मातहतबाटै प्रतिनिधि पठाएर सहकार्य गर्दा धेरै हदसम्म सफल भएका थियौ। तर, अहिले दोस्रो लहरको बेला पनि त्यही नीति अवलम्बन गर्न नसकिने र राज्यले नै नीतिगत केही निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ।" 

संघले गत शुक्रवार सोही माग लिखित रूपमा काठमाडौं महानगरपालिकामा मागपत्र समेत बुझाएको उनले जानकारी दिए । अन्य स्थानीय सरकार समक्ष पनि त्यस्तै माग सहित पुग्ने संघको योजना रहेको छ।  

व्यावसायीहरुको घर भाडा राष्ट्रिय समस्या भएका कारण कार्यविधि नै तयार गरेर संघ अगाडी बढिरहेको उप्रेतीले बताए । पर्यटन क्षेत्रमा साना र मझौला व्यावसायीहरुलाई एकदमै ठुलो मार्का परिरहेको छ । जसमा बाग्मती प्रदेशमा ९० प्रतिशत व्यवसायी घर भाडामा लिएर व्यवसाय गरिरहेको तथ्याकंमा रहेको उनले जानकारी दिए । 

व्यवसायलाई पुर्न स्थापित गर्न व्यावसायीहरुलाई अप्ठ्यारो हुने भएकोले राष्ट्र बैंकले बढी प्रभावित क्षेत्र भनेर यो क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । सरकारले ठुला र स्टार लेबलका होटेललाई मात्र बजेटमा सम्बोधन गरेको उनको आरोप छ । 

पुर्नकर्जाका विषयमा हेर्दा पनि ठुला होटेलहरूको कर्जा चाँडो स्वीकृत गर्ने र साना तथा मझौला खालका होटेलहरूलाई विभिन्न प्रक्रिया पुगेन ऋण तिर्ने आधार बलियो छैन भन्दै सुविधाबाट वञ्चित गरिँदै आएको उनले आरोप लगाए ।

तर आगामी बजेटको लागि आफूहरूले सो विषयमा उनीहरूले गरेको लगानीलाई आधार मानेर लोन प्रवाह गर्न सहज माहौल मिलाएको समेत उनले जानकारी दिए । अहिले सरकारको नीति, नियम र राजनीतिक अस्थिरताका कारणले बजेटको कार्यान्वयनमा समेत समस्या भइरहेको उनको ठम्याइ छ ।

पर्यटन बोर्ड, पर्यटन मन्त्रालय लगायत अन्य निकायसँग सहकार्य गरेर व्यावसायीहरुको समस्या न्यूनीकरण गर्नको लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिरहेको उप्रेतीले बताए । 

उप्रेती भन्छन्, "बजेटमा नीतिगत रूपमा उठान गरेका थियौ । ती मध्ये केही माग सम्बोधन भएका छन् ।" कर्मचारीलाई घुम्नका लागि १० दिन बिदा दिने कुराहरू आफूहरूको पहलमा आएको उनले दाबी गरे। "त्यसबारे पनि कार्यविधि बनाउनको लागि संघसंग सहकार्य गरेर मन्त्रालयबाट के कसरी जानुपर्छ भनेर अझै सहकार्य गरिरहेका छौँ ।" उनले अगाडी थपे, " तर निर्णय भएको छ यही निर्णय पनि कार्यान्वयन हुँदैन कि शङ्का भइरहेको छ।"

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा र मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन भएका कुरा पनि कार्यान्वयनमा आएनन्। बढी प्रभावित क्षेत्र भनेर होटेल, पर्यटन, यातायात, ब्युटी पार्लरलाई राखियो तर,  लामो समयसम्म बन्दाबन्दी हुँदा समेत सबै तहका सरकारले कर लिए तर सहयोग गरेनन् भन्ने व्यवसायीको आरोप छ।

कोरोनाको दोस्रो लहरमा जारी गरेको निषेधाज्ञा लागि कति लम्बिने भन्ने विषयमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग छलफल गरिरहेको उनले बताए । अहिले तुरुन्त व्यावसायीहरु काममा फर्की हाल्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको ठहर छ । अझै पनि राज्यले उचित रूपमा होटल र पर्यटन व्यवसायीका समस्यालाई सम्बोधन नगर्ने हो भने व्यावसायीहरु धराशायी हुने पक्का छ। 

अहिले जारी गरेको निषेधाज्ञामा बाग्मती प्रदेशमा २० प्रतिशत व्यावसायीहरु पूर्ण रूपमा विस्थापित भइसकेको उप्रेतीले जानकारी दिए । जसमा कोही घर भाडा दिन नसकेको कारण त कोही कर्मचारीलाई तलब लगायत अन्य खर्च व्यहोर्न नसकेका कारण विस्थापित भएको उनले बताए । 

अहिले ठुला होटलले समेत कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत मात्र तलब दिएर काम लगाइरहेका छन् । मध्यम र तल्लो तहका व्यावसायीहरुले  चाही कर्मचारीलाई घर पठाएको उनले बताए ।