काठमाडौं । सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कामदारलाई रोक्न नयाँ योजना ल्याउन पर्ने माग राखेको छ । एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्सले राष्ट्र बैंकमा आउँदो मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश गर्दै यस्तो माग गरेको हो । 

एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्सले आउँदो मौद्रिक नीतिमार्फत पर्यटन क्षेत्र उद्योग जोगाउन लामो समयदेखि कामविहीन भएका टुर, ट्रेकिङ, उड्डयन, होटल, रेष्टुरेण्टलगायत क्षेत्रमा कार्यरत दक्ष जनशक्तिलाई पलायन हुनबाट रोक्नका लागि संघले अनुभव र सरकारले दिएको प्रमाणपत्रका आधारमा सहुलियत दरमा ऋणको माग गरेको छ । यस अन्तर्गत ऋणीले दुई वर्षपछि ऋण भुक्तानी प्रकृया सुरु गर्ने प्रावधान बनाउनु पर्ने सुझाव छ ।

त्यस्तै, ट्राभल एण्ड टुर एजेन्सीले विदेशबाट गर्ने उद्धार उडान सेवामार्फत लिनुपर्ने विदेशी मुद्रा कारोबार भएको १५ दिन भित्र स्वदेश ल्याउन नसक्ने बताएका छने भने यसको अवधि बढाएर ९० दिनको समयावधि थप्न अनुरोध गरेको छ । 

संघले पर्यटन क्षेत्रमा सम्बद्ध उद्योगले बैंकबाट लिएको ऋणको किस्ता तिर्न आउँदो चैतसम्मका लागि पुनर्तालिकीकरण गर्न अनुरोध गरेको छ । हालको कोभिडबाट अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको वित्तीय विवरणमा नोक्सानी देखिएका कारण यो अवस्थामा बैंकले नयाँ तथा थप ऋण उपलब्धमा सहज बनाउन संघले अनुरोध गरेको छ । 

त्यस्तै, साना उद्योग व्यवसाय संचालन निरन्तरताका लागि कम्पनी दर्ता र इजाजत पत्रको आधारमा सहुलियत दरमा पाँच वर्षसम्मका लागि २० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउन संघले अनुरोध गरेको छ । 

पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह भएको ऋणलाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था सँगै कर्जा र पुनर्कर्जा लिएका ऋणीहरुको नवीकरण दुई वर्षसम्मका लागि व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको संघले जनाएको छ। सहुलियत ब्याजदरमा दिइने पुनर्कर्जाका लागि कम्पनीले ऋण उपभोग गरेको एक वर्षमा बैंक स्टेटमेन्टलाई आधार मानी प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न संघको माग छ।