काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोवार प्रवद्र्धन वर्षको रुपमा मनाउन चालु आर्थिक वर्ष आवश्यक पूर्वाधारको विकास र चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिइने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि शुक्रवार जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणहरुबीच अन्तरआवद्धता कायम गर्दै नेपालभित्र हुने भुक्तानी कारोबारहरुको राफसाफ तथा अभिलेखीकरण गर्न र नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्ड प्रयोगमा ल्याउन राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच स्थापनाको कार्य सम्पन्न गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको समग्र इकोसिस्टमको विकास र प्रवद्र्धनमा लगानी गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली संचालक र सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ ।

विद्युतीय भुक्तानी कारोवारको प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न माध्यमहरुबाट हुने भुक्तानी कारोवारको सीमा पुनरावलोकन गरिनुका साथै विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा लाग्ने शुल्कलाई उपयुक्त स्तरमा कायम गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ ।

नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व र सबै प्रकारका भुक्तानी बैंकिङ्ग तथा विद्युतीय भुक्तानीको माध्यमबाट गर्ने व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहजीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी कारोबार गर्ने बैंक शाखाहरुले विद्युतीय भुक्तानीका उपायहरु अवलम्बन गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धित व्यक्तिले सहजै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाईने भएको छ । भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाहरुले २०७८ असार मसान्तसम्म गर्नु पर्ने न्यूनतम कारोबार र पु¥याउनु पर्ने ग्राहक संख्या कोभिड १९ संक्रमणलाई दृष्टिगत गरी २०७९ असार मसान्तसम्म पु¥याउनु पर्ने गरी समय थप गरिएको छ ।

भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली संचालक संस्थाहरुको कारोबारको दायरा बढाई लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीका ग्राहक समक्ष समेत विद्युतीय भुक्तानी सेवा पु¥याउन प्रोत्साहन गरिनेछ । साथै, नगद कारोबारको विद्यमान सीमालाई बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक समन्वय गरिने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको आवेदनदेखि स्वीकृति गर्नेसम्मको प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्न डिजिटल कर्जा मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । विश्वमा विद्युतीय मुद्राको प्रयोग तथा सम्भाव्यता अध्ययन भईरहेको सन्दर्भमा नेपालमा समेत केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्राको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ ।

नागरिक बचतपत्र तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको आवेदन विद्युतीय माध्यममार्फत् गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने  भएको छ ।  भुक्तानी प्रणाली लगायतका तथ्याङ्क तथा सूचनाहरु सुरक्षित रुपमा व्यवस्थापन गर्न क्लाउड पूर्वाधारको प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिने भएको छ । लघु, साना र घरेलु उद्यम तथा स्टार्टअप प्रवद्र्धन गर्न डिजिटल बैंकिङ्गको अवधारणा तथा भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुले निश्चित रकमसम्मको लघु कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बाहेकका भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाहरुले निश्चित सीमाभन्दा बढीको कारोवार र शंकास्पद कारोवारको विवरण वित्तीय जानकारी इकाईमा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।