काठमाडौँ।  कोरोना महामारीका बेला मुलुकका लगभग २५ प्रतिशत भन्दा बढी पर्यटन व्यवसायी आफ्नो व्यवसायबाट पलायन भएको अनुमान गरिएको छ। तर, सरकारले भने यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै ठुलो नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ। 

त्यसो त पछिल्ला केही महिनामा कोरोनाको सन्त्रास घटेको छ।  सैद्धान्तिक रूपले मुलुकमा पर्यटकीय गतिविधि पुन चलायमान बनाउन सरकारले बजेट मार्फत नीति र कार्यक्रम समेत तय गरेको छ। तर, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक कार्यविधिको अभावमा गत वर्षको झैँ पर्यटन व्यवसायी निराश बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिंदैछ। 

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि कोरोना महामारीको सर्वाधिक मार परेको क्षेत्रका रूपमा पर्यटन क्षेत्रलाई किटान गर्दै सरकारले ५० अर्बको राहत प्याकेज घोषणा गरेको थियो।  तर, बजेटमा गरिएको सो व्यवस्था लागु गर्न बल्ल मङ्सिरमा कार्यविधि बन्यो।  सो कार्यविधि समेत यति अव्यवहारिक भयो कि जम्मा ३५ जना व्यवसायीले ४९ करोड रुपैयाँ मात्र सो प्याकेज अन्तर्गत लिन सकेका थिए।अहिलेपनि त्यहि पुनरावृति हुने आशंकामा पर्यटन व्यवसायीहरु रहेका छन्।

यदि सरकारले यसरी नै कर्मकाण्डी ढंगले काम गर्ने हो भने समग्र पर्यटन उद्योग नै ठुलो जोखिममा पर्ने सम्भावना छ। यसो किन भनिएको हो भने यसबीच एक चौथाई पर्यटन व्यवसायी पुन सो व्यवसायमा नफर्कने गरि पलायन भइसकेका छन्। यसरी मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा स्थापित पर्यटन उद्योगको संरक्षण गर्न देखाइएको उदासिनताले मुलुकको आर्थिक विकासमा समेत दिर्घकालिन प्रतिकुल प्रभाव पार्ने अर्थशास्त्रीहरुले बताइरहेका छन्। 

नेपालमा पर्यटनको प्रशस्त सम्भावना रहेको कुरामा दुईमत छैन। त्यसमाथि कोरोना कालले सिर्जना गरेको प्रकृति प्रेमको विश्वव्यापी लहर र त्यसको केन्द्रमा नेपालको पर्वतीय पर्यटन रहने वातावरणका बिच सरकारले बजेटमा व्यवस्था गर्ने तर कार्यान्वयनमा नलैजाने पुरानै पारा भने निराशाको पहिलो कारक बनेको देखिन्छ। 

नेपालमा झन्डै नेपालको बजेटको आकारमा अर्थात् १६ खर्ब भन्दा बढी पर्यटन उद्योगमा लगानी भएको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपालमा पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित उद्योगको सङ्ख्या पनि लगभग दुई हजारको हाराहारीमा छन्। यो उद्योगले एक लाख जना जातिलाई रोजगारी दिएको छ भने उनीहरूमा आश्रित ठुलो जनसङ्ख्या यसैको भरमा जीविकोपार्जन गरिरहेको छ। 

तर, कोरोनाका कारण लामो समयसम्म व्यवसाय नचल्दा पर्यटन उद्योगमा रहेका धेरै दक्ष जनशक्ति समेत पलायन भएको छ। उता झन्डै ९० प्रतिशत पर्यटन व्यवसायी ऋणको अतिरिक्त भारमा परेका कारण सहजरुपमा व्यवसाय संचालन गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। तर, सो कुरालाई ध्यानमा नराखी सरकारले बजेट मार्फत सरकारी कर्मचारीलाई आन्तरिक पर्यटनमा जाने गरी प्रोत्साहन सहितको कार्यक्रम तय गरेको छ।  यो सकारात्मक भए पनि ती पर्यटकलाई सेवा गर्न सक्ने गरी पर्यटन व्यवसायीलाई टेवा दिएर माथि उठाउने तर्फको काममा भने ढिलासुस्ती देखिएको छ। 

कोरोना महामारी भन्दा अघिका केही वर्षहरूमा नेपालमा भित्रने पर्यटकको सङ्ख्यामा समेत उल्लेख्य वृद्धि देखिन थालेको थियो। त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्न सरकारले पर्यटकलाई एक महिनाको लागि निःशुल्क अनअराइबल भिसा दिने व्यवस्था समेत गरेको छ। यो सकारात्मक नीतिका बाबजुद नेपालका पर्यटन उद्योगी भने आशावादी बन्न सकिरहेका छैनन्। 

यसरी सरकारले पर्यटन उद्योगलाई संरक्षण गर्ने कार्यक्रम ल्याउँदा समेत व्यवसायी उत्साहित नहुनुको मूल कारण भने विगतको तितो अनुभव र त्यही पुनरावृत्ति हुने लक्षण देखिनुले हो।  'अघिल्लो वर्ष पनि यस्तै आकर्षक कार्यक्रम आयो तर अन्तिममा हामी फुस्सा।  अहिले पनि  यतिका समयसम्म कार्यविधि आएको छैन कसरी र के आधारमा आशा गर्ने ?' एक पर्यटन व्यवसायीले निराशायुक्त टिप्पणी गरेका छन्।