एजेन्सी । फेसबुक, ट्वीटर जस्ता सामाजिक सञ्जालले भारतीय प्रयोगकर्ताको डाटाको दुरुपयोग गरेको समाचार दिनप्रतिदिन आइरहेका छन् । यसैलाई ध्यानमा राख्दै, भारतीय संसदीय प्यानलले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको निरीक्षण गर्न र उनीहरूको मनमानी प्रवृत्ति रोक्न नियामक निकाय गठन गर्न सिफारिस गरेको छ । जसमा भारतीय प्रेस नियन्त्रण गर्ने निकाय जस्तै नयाँ नियामक निकाय बनाउन सिफारिस गरिने छ । साथै, यी नियमहरू तोड्ने कम्पनीहरूलाई ४ प्रतिशतसम्म जरिवाना पनि गर्न सकिन्छ ।

उच्चस्तरीय समितिले सन् २०१९ मा पेश भएको पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन विधेयकलाई ध्यानमा राख्दै नियामक निकाय गठन गर्न आह्वान गरेको छ । यसले न्ययनभि र ब्mबशयल क्ष्लअ जस्ता कम्पनीहरूले भण्डारण गर्ने डाटालाई पूर्ण रूपमा रोक्न मद्दत गर्नेछ ।  भारतीय प्रेसलाई प्रेस काउन्सिल अफ इन्डियाले नियन्त्रण गर्छ, त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालका लागि पनि नियामक निकाय बनाउनुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

समितिका प्रमुख भारतीय जनता पार्टीका मन्त्री पीपी चौधरीले प्रतिवेदनका सुझावहरू मंसिर २९ गतेदेखि सुरु हुने संसदीय बैठकमा पेस गरिने जानकारी दिए । यस विधेयकमा दिइएको नियम पालना नगरे सामाजिक सञ्जाल कम्पनीको विश्वव्यापी आम्दानीको ४ प्रतिशतसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था हुन सक्नेछ ।