एजेन्सी । भारत सरकारले धनी व्यापारीमाथि कर लगाउनु पछाडिको नियत स्पष्ट पारेको छ । भारतको राज्यसभामा सोधिएको प्रश्नको लिखित जवाफमा अर्थ राज्यमन्त्री पंकज चौधरीले आयकर ऐन अन्तर्गत परिवारको सामूहिक आय निर्धारण गर्ने कुनै अवधारणा नभएको बताए । अहिले धनीलाई थप कर लगाउने कुनै प्रस्ताव सरकारको विचारमा नरहेको बताए ।

 सरकारले अनुमान अनुसार भारतका ९५४ धनी परिवारमा १ प्रतिशत खोप कर लगाने र पेट्रोल तथा अन्य इन्धनजन्य पदार्थबाट भ्याट उठाउने चर्चा चलेको थियो । धनी व्यक्तिलाई सम्पत्ति कर लगाउनुको कारणबारे जानकारी दिँदै केन्द्रीय मन्त्रीले कर प्रक्रियालाई सरल बनाउन र व्यवसाय गर्न सहज बनाउन सन् २०१५ देखि सम्पत्ति कर खारेज गरिएको बताए । 

कुल आम्दानीभन्दा बढी हुने सबै व्यक्ति (विदेशी कम्पनी बाहेक) को हकमा विद्यमान सरचार्ज दरमा २ प्रतिशत वृद्धि गरी सम्पत्ति कर लगाइएकोले सरकारलाई कुनै राजस्व नोक्सान नहुने उनले बताए । वित्त ऐन (दोस्रो संशोधन) २०१९ ले अधिभारको दरमा थप वृद्धि गरेको छ ।