काठमाडौं । मलेसियामा डेटा चोरीको अभियोग सहित कालोसुचिमा परेको कम्पनीलाई नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले गर्न लागेको ठेक्का विरुद्ध अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन परेको छ । हाल सम्झौताको लागि प्राधिकरणले गरेको पत्राचार समेत कानुन विपरित रहेको दावी सहित प्राधिकरणमा पुनरावलोकनको लागि समेत निवेदन परेको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई बोधार्थ पठाईएको सो निवेदनमा निवेदक मोबिलियन इन्टरनेसनल, नेपाल इन्फ्रा डाटा एनभी बेल्जियम र ग्रिन आईटी सोलुसन प्रालि जेभीले प्राधिकरणले अघि बढाएको सम्झौता प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ३५(१) बमोजिम गैर कानुनी रहेको समेत दाबी गरिएको छ ।

नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणमा डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) डिजाइन, विकास, आपूर्ति, जडान, परीक्षण, सञ्चालन र व्यवस्थापन  गर्ने विषयको यो ठेक्कामा स्पष्ट रुपमा ठुलो अनियमितता भएको देखिन्छ । अनियमितता पुष्टि गर्न निवेदनमा केही प्रमाणहरुको बिवरण समेत पेश गरिएको छ ।

निवेदनमा लेखिएको छ, ‘प्राधिकरणबाट भएको प्राविधिक मुल्यांकनमा निवेदक जेभीको प्राविधिक प्रस्ताबमा ८१८ अंक प्राप्त भएको थियो भने अर्का सेवा प्रदायक प्रस्तावकर्ताले ७१० अंक मात्र प्राप्त गरी निवेदक जेभीको ८ अंक बढी रहेको थियो ।’ त्यसैगरी खरिद ऐनको खिलाप हुनेगरी गरिएको अर्को निर्णयलाई पनि त्यसमा उल्लेख गरिएको छ –‘निवेदक जेभीले ५ वर्ष सेवा अवधि सहितको आर्थिक प्रस्ताब रकम भ्याट बाहेक ७० लाख, ७१ हजार २ सय पाँच अमेरिकी डलर  मात्र रहेकोमा प्रतिष्पर्धी जेभीको पहिलो वर्षको मात्र आर्थिक प्रस्ताब रकम भ्याट बाहेक ७४ लाख ९९ हजार ८८८ अमेरिकी डलर रहेको थियो ।’ 

निवेदकले पेश गरेको प्रस्ताव रकम मात्र हेर्ने हो भने पनि ठेक्का अर्को कम्पनीले प्राप्त गर्ने आधार नै छैन । यसो किन भनिएको हो भने ऐनले स्पष्ट रुपमा कम लागत र उच्च प्राविधिक मुल्यांकन प्राप्त कम्पनीसँग नै खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेकोछ । 

ऐनको दफा ३५ मा आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छ जसको उपदफा १ मा लेखिएको छ “दफा ३४ बमोजिम खोलिएको आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछः – (क) प्रस्तावको छनौट गर्न गुणस्तर र लागत विधि अपनाइएकोमा प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्तावको संयुक्त मूल्याङ्कन गरी सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावदाताको प्रस्ताव तोकिए बमोजिम छनौट गर्नु पर्नेछ ।(ख) प्रस्तावको छनौट गर्न गुणस्तर विधि अपनाइएकोमा प्राविधिक प्रस्तावमा उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावदाताको मात्र प्रस्ताव छनौट गर्नु पर्नेछ ।

(ग) प्रस्तावको छनौट गर्न निश्चित बजेट विधि अपनाइएकोमा त्यस्तो बजेटको सीमाभन्दा बढी लागत भएको प्रस्ताव रद्द गरिनेछ र त्यस्तो बजेटको सीमाभित्र परी प्राविधिक प्रस्तावमा उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावदाताको प्रस्ताव छनौट गर्नु पर्नेछ । (घ) प्रस्तावको छनौट गर्न न्यून लागत विधि अपनाइएकोमा प्राविधिक प्रस्तावमा सफल हुन तोकिएको न्यूनतम अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावदाताहरु मध्ये सबैभन्दा कम लागत भएको प्रस्तावदाताको प्रस्ताव छनौट गर्नु पर्नेछ ।” 

यसका अलावा हाल प्राधिकरणले रुचाएको कम्पनी मलेसियन कम्पनी एमरएस न्युमेरा, भारतीय कम्पनी ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि र सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालिको जेभीले पेश गरेको आर्थिक प्रस्ताब समेत निक्कै बढी देखिन्छ । निवेदक जेभीले पाँच वर्षको लागि पेश गरेको भन्दा झन्डै ५ करोड बढीको प्रस्ताब उसले एक वर्षको लागि मात्र गरेको देखिन्छ । त्यसमाथि यो जेभीले बाँकि ४ वर्षको लागि समेत वार्षिक ६ लाख अमेरिकी डलरको दरले २४ लाख डलर माग गरेको छ । यस आधारमा सम्झौता गर्न लागिएको कम्पनीले ठेक्का पाउने कुनै सम्भावना नै देखिंदैन । 

यावत् तथ्यहरु र कानुनी प्रावधानका बाबजुद मलेसियन न्युमेरा लगायतको जेभीले ठेक्का पाउनु आफैमा शंकास्पद देखिन्छ । त्यसो त अझै पनि पुनरावलोकनको ठाउं छ । नत्र पनि यस्ता अनियमितता र कानुन बिपरितका आर्थिक स्वार्थ जोडिएका बिषयलाई नियाल्न अख्तियार सकृय बनेको अवस्था छ । जहाँ आफु अन्यायमा परेको महसुश गर्ने कम्पनी गुहार माग्न पुगिसकेको छ । 

प्राधिकरण सम्बद्ध समाचार स्रोत भन्छ – “मुलुकलाई ठुलो आर्थिक क्षतिहुन लागेको छ । यो त रोक्नै पर्छ । फेरी सुरक्षाको विषयमा पनि हाम्रो जुन चिन्ता छ त्यो हट्छ ।” उनले संकेत गरेको बिषय भनेको हाल सम्झौताको तयारीमा रहेको कम्पनीले मलेसियामा गरेको डाटा चोरीको हो । जसको कारण त्यो कम्पनीले पाउने भुक्तानी मात्र रोकिएको छैन कि मलेसियामा सो कम्पनि कालो सूचिमा समेत राखिएको छ ।