बाठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ग्रामीण क्षेत्रका जनताले  सर्वसुलभ दूरसञ्चार सेवा पाउनुपर्ने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

जमलस्थित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण कार्यालयको आज निरीक्षणपछि आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले सूचना र प्रविधिको युगमा दूरसञ्चार जस्तो आधारभूत सेवाबाट कोही पनि नागरिक बञ्चित हुने अवस्था आउन नदिन तदारुकताका साथ योजना कार्यक्रमको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भने । 

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री कार्कीले कोभिड–१९ महामारीको अहिलेको अवस्थामा विलम्ब नगरी यस वर्षका योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न सो अवसरमा निर्देशन दिए । उनले भने, “कोरोना भनेर ढिलासुस्ती नगर्नुहोला, कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउनु पर्छ । प्राधिकरणलाई आवश्यक नीतिगत सहयोग गर्न सरकार तयार छ ।” मन्त्री कार्कीले सबैले आफ्ना अधिकार र कर्तव्य बोध गरेमात्रै विकासको परिकल्पना पूरा गर्न सकिने उल्लेख गरे ।  

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास, विस्तार र विश्वसनीयताका लागि नियमनकारी निकाय र सेवाप्रदायक कम्पनीबीच समन्वय बढाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले नयाँ दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको एवं दूरसञ्चार नीति, ब्रोडब्याण्ड नीति र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि नीतिलाई एकीकृत गरी नयाँ सूचना प्रविधि नीति ल्याउन पहल भइरहेको जानकारी दिए । 

सो अवसरमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले प्राधिकरणबाट सम्पादित विभिन्न कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिँदै दूरसञ्चार सेवालाई भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन आवश्यक नीतिगत सुधारका बारेमा प्रकाश पारे । दूरसञ्चार सेवालाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले स्वशासित र सङ्गठित स्वतन्त्र नियामक निकायका रुपमा २०५४ फागुन २० गते प्राधिकरणको स्थापना भएको हो ।