काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकम लाइसेन्स खारेज हुने अबस्थामा पुगेको छ । पुष मसान्तसम्म करिब ५ अर्ब रुपैयाँ तिर्नपर्ने बक्यौता नतिरेपछि टेलिकम खारेजको अबस्थामा पुगेको हो । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुर्षोत्तम खनालका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले तिर्न पर्ने बक्यौता पुष मसान्तभित्र पनि नतिरेकाले अब खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाहेक अर्को विकल्प नभएको बताए । उनले भने, स्मार्ट टेलिकमले पुष मसान्तभित्र करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी, नवीकरण बापतको रकम नबुझाएकाले अब खारेजीका लागि हामी मन्त्रालयलाई पत्र पठाउछौं । 

स्माट टेलिकमका सक्रिय ग्राहक करिब ८ लाख रहेका छन् भने स्माट टेलिकमको मोबाइल सिम लिने करिब २२ लाख ग्राहक रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार स्मार्ट टेलिकमका ग्राहक र पूर्वाधारको व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि समेत बनिसकेको प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले आर्थिकन्युज डटकमलाई जानकारी दिए । उनले २२ लाख ग्राहक व्यवस्थापनका लागि बनेको कार्यविधिमा नयाँ सञ्चालकलाई दिने वा भइरहेका टेलिकमलाई जिम्मा लगाउने भन्ने विषय भने स्पष्ट भइनसकेको बताए । 

ग्रामिण दूरसञ्चार सेवाबाट सेवा शुरु गरेको स्मार्टले युनिफाइड लाइसेन्सको अनुमति पाएपछि देशैभरी मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । मन्त्रालय समाचार स्रोतका अनुसार स्मार्ट टेलिकमका सबै संरचना र ग्राहक समेत चौधरी ग्रुपलाई दिने तयारी भएको छ ।  स्मार्ट टेलिकमले बुझाउनुपर्ने लाइसेन्स नविकरण वक्यौता रकम बुझाउन नसकेपछि सरकारले यो लाइसेन्स चोधरी समूहको सिजी टेलिकम्युनिकेशसलाई दिने तयारी भइरहेको स्रोतले बताएको छ । स्मार्ट टेलिकमले रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी, नवीकरण लगायतको बक्यौता स्वरुप सरकारलाई करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन पर्ने अन्तिम पुस मसान्तमा सकिएको छ ।

स्मार्टका तर्फबाट भने सरकारसँग थप केहि समय माग गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले थप समय दिन नसक्ने बताएपछि स्मार्ट टेलिकमका तर्फबाट अब टेलिकम सञ्चालन गर्ने नसकिने निष्कर्ष निकालेको स्मार्ट टेलिकमले जनाएको छ । स्मार्ट टेलिकमले भन्यो, राज्यले निजी क्षेत्रको त्यो पनि विदेशी लगानीलाई संरक्षण गर्न तर्फ लागेन विदेशी लगानीकर्ताहरुसँग छलफल भइरहेको र विश्वभरी फैलिएको महामारीका कारण विदेशी लगानीकर्ताहरुसँग छलफल राम्रोसँग गर्न नपाएका कारण लगानी ल्याउने काम ढिला भयो । सरकारसँग थप केहि समय माग गर्दा नदिने जस्तो देखेपछि अब विदेशी लगानीकर्ताहरु पनि नेपालमा लगानी गर्न आउने अबस्था छैन । 

दशौं वर्षदेखि सयौलाई रोजगारी दिइरहेको स्मार्टलाई राज्यले सहुलियत दिनभन्दा विदेशी लगानीलाई अप्ठ्यारो पर्ने र फिर्ता लैजाओस भन्ने खालको व्यवहार गर्यो । विश्वभरी महामारीका कारण परेको अप्ठ्यारोलाई पनि राज्यले नसुनेको स्मार्टको गुनासो रहेको छ । 

विभिन्न देशका लगानीकर्ताहरुसँग छलफल भइरहेको र नेपालमा लगानी ल्याउन पनि इच्छुक रहेका स्मार्टले बताएको छ । तर, राज्यले केहि सहजिकरण गरिदिएको भए केहि समयमा स्मार्टमा विदेशी थप लगानी ल्याएर व्यवस्थित र गुणस्तरिय मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न सकिनेमा स्मार्ट व्यवस्थापक लागि परेको बताएको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले स्मार्ट टेलिकमलाई थप मौका दिन पक्षमा नरहेको समाचार स्रोतले बताएको छ । प्राधिरकणले स्मार्ट टेलिकमलाई पत्र लेख्दै रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति २०७३ बमोजिम इजाजतपत्र नवीकरण दस्तुरको आठौँ किस्ता बमोजिम तिर्नुपर्ने रकम पुस मसान्तसम्म समय दिएको थियो ।

यसअघि प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमले निर्धारित समयमा सरकारलाई बक्यौता रकम नबुझाएको भन्दै गएको कात्तिकमा कम्पनीको लाइसेन्स नै खारेज गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो । तर, गत पुस २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप मौका दिँदै प्राधिकरणको उक्त निर्णयलाई उल्ट्याएको थियो ।

स्मार्टले आफ्ना सेवा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, बारा, मोरङ, कैलाली, दाङ, बर्दिया, सुनसरी, धनुषा, कन्चनपुर, सप्तरी, सिराहा, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, चितवन, बाँके, पर्सा, तनहु, कास्की र नवलपरासीमा फोरजी पुगेको जनाएको छ ।

त्यस्तै, रामेछाप, दोलखा, धादिङ, स्याङजा, पर्वत, बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी, गोर्खा, लमजुङ, रुपन्देही, कपिलवस्तु, अछाम, बाजुरा, डोटी, बैतडी, बझाङ, सर्लाही, रौतहट, महोत्तरी र मकवानपुरमा टुजी सेवा रहेको उल्लेख गरेको छ ।