काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत् सरकारी कर्मचारीहरुलाई १० दिन भ्रमण विदा दिने घोषणा गरेको थियो । बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सरकारले ‘पर्यटन काज’को यो नीति अघि सारेका थिए । 

सरकारले कोरोना महामारीका कारण बाह्य पर्यटक नआएको समयमा पर्यटन उद्योगलाई चलायमान बनाइराख्नु पर्ने व्यवसायीको मागसँगै पर्यटन काजको अवधारणा ल्याएको थियो । मुलुक भित्रका आन्तरिक गन्तव्यमा सरकारी कर्मचारीलाई खर्चसहित घुम्न पठाउने र त्यसको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा बुझाउने गरी कार्यविधि बनाएको छ ।

कार्यविधिले काजमा जाने कर्मचारी आफूसहित परिवारका सदस्य बढीमा दुई जनामा नबढ्ने गरी काज भ्रमणमा जान पाउने व्यवस्था गरेको छ । परिवारका सदस्यलाई समेत कर्मचारी सरह सुविधा पाउने र यातायात खर्चवापत दैनिक दुई हजार रुपैयाँका दरले २० हजार रुपैयाँ अग्रिम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

संघीय निकाय मातहत रहेका सबै कर्मचारीलाई एउटै मन्त्रालयले खर्च बेहोर्ने कि, सबै निकायले आ–आफ्ना कर्मचारीलाई यस्तो रकम दिएर पठाउने या के गर्ने भन्ने विषयमा अर्थबाट निर्णय नआइसकेका कारण कार्यक्रम कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषय नै अन्यौल बनेको छ । कार्यक्रम घोषणा भएको आठ महिना बितिसक्दा समेत यसको कार्यन्वयनमा लैजाने विषय अन्यौलरहेका कारण संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको छैन । 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी टेकनारायण पौडेलले पर्यटन मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिको अध्ययन गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएका बताए । उनका अनुसार उक्त कार्यविधिमा रायसुझाव दिनुपर्ने हो तर, अहिलेसम्म यसबारे कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । उनले भने, ‘पर्यटन काजबारे कार्यविधि बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौं । अर्थ मन्त्रालयको सहमति आउन बाँकी रहेको छ । सहमति आइसकेपछि अगाडी बढ्छ । अर्थको सहमति कुरिरहेका छौं ।’

उनका अनुसार सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले यस कर्मचारीलाई पर्यटन काज दिने तयारी गरे पनि अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदा रोकिएको हो । पर्यटन मन्त्रालयले सोसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी रायका लागि अर्थ मन्त्रालयल पठाए पनि फाइल मन्त्रालयमै रोकिएको छ । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट राय नदिएकाले पर्यटन काज कार्यन्वयनमा आउन ढिलाइ भएको हो ।

उनले भने, ‘सबै कर्मचारीलाई पर्यटन काजमा खटाउँदा ठूलो मात्रामा खर्च हुन्छ । यो खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर अन्यौल रहेका कारण पनि यसको काम अगाडी बढ्न नसकेको हुनसक्छ ।’ पर्यटन काजका लागि आवश्यक पर्ने बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा हुने भएकोले यसमा अर्थको सहमति अनिवार्य रहेको उनको भनाई छ । 

तर, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौला भने पर्यटन काजको कार्यविधिबारे आफू जानकार नभएको बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयमा यसबारे जानकारी नआएको आर्थिक न्युजसंग बताउँदै उनले भने, ‘पर्यटन काजको कार्यविधिबारे हामीलाई जानकारी छैन । यसको काम अर्थ मन्त्रालयले हेर्दैन । यसको कार्यविधि बनाउने कार्यान्वयन गर्ने काम पर्यटन मन्त्रालयले नै गर्ने हो ।’ 

सरकारले दश दिनको पर्यटन काजको नीति घोषणा गरेको ८ महिना बित्दासमेत त्यसको कार्यन्वयनगर्न नसकेको होटल एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष विनायक शाह बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले दश दिनको पर्यटन काज घोषणा गरेको ८ महिना बित्दासमेत त्यो कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले ल्याएको यो योजना कहाँ गयो ? यो योजना कार्यन्वयन गर्नका लागि कार्यविधि समेत बनेको छैन । माइत र ससुराली जान नपाउने भन्ने शुरुमा आयो त्यसपछि यो हरायो ।’ 

सरकारको वेवस्ताका कारण आन्तरिक पर्यटक पनि बढ्न नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘सरकारले नै पर्यटक बढाउनका लागि ल्याएको योजना कार्यन्वयन गर्नमा चासो नदिएपछि कहाँबाट बढ्छन् पर्यटक ?’ 
अहिले नेपालमा बाह्य पर्यटक कसरी बढाउने भन्नेबारे योजना गर्ने व्यवस्थापन गर्ने लगायत काम गर्नुपर्ने बेला रहेको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘पर्यटक बढाउन एक जनाले मात्रै योजना गरेर हुँदैन । यसका लागि राष्ट्रिय योजना चाहिन्छ । यसका लागि निजी क्षेत्रदेखि सरकारी क्षेत्र समेत लाग्नु पर्ने हुन्छ ।’ 

उनका अनुसार अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण कम भएको छ । अब कसरी पर्यटकिय गतिविधि अगाडी बढाउने भन्नेबारे सोच्ने बेला हो । कुन देशले कसरी योजना अगाडी बढाउँछ र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्छ भन्नेबारे नै महत्वपूर्ण कुरा हो । विकसीत देशहरु अमेरिकादेखि युरोपसम्म सबैलाई पर्यटक त चाहिएको छ । 

उनले भने, ‘अहिले पर्यटन मन्त्रालयमा पर्यटन पुनरुत्थान समितिले काम गरिरहेको छ । पर्यटकिय गतिविधि विस्तारै लयमा फर्काउनका लागि के कस्ता काम गर्नु पर्छ भन्नेबारे गृहकार्य भइरहेको छ । तर, त्यो पर्याप्त छैन ।’  

उनका अनुसार नेपालमा युरोप, अमेरिका, जापान र अष्ट्रेलिया लगायत देशहरुबाट पर्यटक आउने गर्छन् । यी देशहरुको स्थिती पनि राम्रो छैन । जसले गर्दा नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण कम हुने बित्तिकै पर्यटन आउँदैनन । अझै पनि बाह्य पर्यटकका बढ्न सकेका छैनन । हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा नै छौं । 

बाह्य पर्यटक नबढे पनि आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल भने बढेको छ । भारतबाट भने केहि मात्रामा पर्यटन आएका छन् । आन्तरिक पर्यटक अझै बढाउनु पर्नेमा देखिन्छ । तर, पर्यटन मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको फरक फरक धारणका कारण पर्यटक बढ्न नसकेको उनको भनाई छ । शाह भन्छन्, ‘पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटक चाहिन्छ भन्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु पर्यो भन्छ र गृह मन्त्रालयले फेरि चुनाव नजिकिदैछ शान्ति सुरक्षा बढाउनु पर्यो भन्छ । सबैले आफ्नो आफ्नो मात्रै कुरा गरिरहेको देखिन्छ ।’ 

यसअघि सरकारले त्याएको भिजिट नेपाल योजना कोरोनाका कारण सफल हुन सकेन । यस्तै योजना अब सरकारले अघि सार्नुपर्ने उपाध्यक्ष शाहको धारणा रहेको छ । उनी भन्छन्, ‘अब सरकारले दुई वर्षपछि ठूलो मेघा इभेन्ट गरेर पर्यटक बढाउने सकिन्छ । जसका लागि हामीले अहिले योजना ल्याएर नेपाल अन्तराष्ट्रिय पर्यटकका लागि खुल्ला भयो भनेर घोषण गर्नु पर्ने बेला हो । यसका लागि तिनै तहका सरकार अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ ।’