काठमाडौं । अहिले पशुपति विकास कोषका प्रतिनिधिहरु पशुपति धर्मशालामा ताला लगाउन पुगेका छन् । तर, ताला लगाउनका लागि लिएर गएको पत्र धर्मशालाका कर्मचारीहरुले बुझ्न मानेका छैनन ।तर, उच्च अदालत पाटनले भने आउदो सोमबारका लागि दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । उक्त उच्च अदालतको आदेशलाई समेत कुल्चेर संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री पे्रम आलले विहीबार नै धर्मशालामा ताला लगाउनका लागि प्रहरी र विकास कोषका कर्मचारीलाई पठाएका छन् । 

गैरकानुनी रुपमा मन्त्री आलेले धर्मशाला कब्जा गर्ने रणनीतिका रुपमा प्रतिनिधि पाएकाले हामीले पत्र बुझ्न नमानेको बतास समूहका अध्यक्ष आनन्दराज बतासले आर्थिकन्यु्ज डटकमलाई बताए । उनले भने, ‘सम्मानित अदालतमा विचारधिन मुद्दामा सरकारले जबरजस्ती कब्जा गर्न आएकाले हामीले पत्र बुझ्न नमानेको हौं । आदालतको निर्णयसम्म कुर्न नसक्ने सरकारले नेपालका निजी क्षेत्र प्रति कस्तो व्यवहार देखाइरहेको छ भन्ने छलंङ भएको छ ।’

भोलि शुक्रबार सार्वजनिक विदा परेकाले र १९ गते शनिबार परेकाले धर्मशाला सञ्चालकलाई लाता लगाएको विरुद्धमा अदालतसम्म जाने बाटो छेक्नलाई मन्त्री आलले आजै जबरजस्ती ताला लगाउन खोजेको देखिन्छ । 

कर्मचारीहरुले पत्र नबुझेका कारण धर्मशालामा कोषका प्रतिनिधिहरुले ताला नलगाएका हुन् । धर्मशालामा कोषका प्रतिनिधिहरु, प्रहरीलगायत स्थानियको बाक्लो उपस्थिती रहेको छ ।  प्रतिनिधिहरुले ताला लगाउन नसकेपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री पे्रम आले आफै जान लागेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

सोमबार मन्त्री आलेको समेत उपस्थितिमा बसेको पशुपति विकास कोषको बैठकले धर्मशालामा ताला लगाउने निर्णय गरेको थियो । आज बिहान ११ बजे नै धर्मशालामा ताला लगाउने मन्त्री आलेको तयारी रहेको थियो । 

त्यसो त बतास समूहले उच्च र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै मन्त्री आलेले यस्तो निर्णय गर्नुलाई अदालतको मानहानिका रूपमा समेत व्याख्या गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ। उनले न्यायालयलाई समेत चुनौती हुने गरी सम्झौता रद्द गर्ने तयारी यस अघि नै गरेका थिए । 

आलेको त्यो चालबाजी बुझेर नै ३५ दिने म्याद सहित जवाफ पठाउन भनी मन्त्रालयले लेखेको पत्रको जवाफ बतास समूहले दिएको थिएन । आफूहरू मन्त्रालय र पशुपति विकास कोषका विरुद्ध अदालतमा गएको र उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन नै रहेकोले आफूहरूले जवाफ नपठाएको बतास समूहको भनाई छ ।