काठमाडौं । बतास समुहले पशुपति धर्मशालामा पर्यटन मन्त्रीको योजनामा पशुपति विकास कोषका सदस्यहरुले बितण्डा मच्चाएको आरोप लगाएको छ। सोमबार एक प्रेस बिज्ञप्ति जारि गर्दै पर्यटन मन्त्रीले गैर कानुनी तथा स्थापित विधि, विधान, ऐन, नियम र प्रचलन विपरीत हुने खालका असामान्य हर्कत समेत हुँदै आएको जनाएको हो। 

बतास समुहले उच्च अदालत पाटनमा हालेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष लगायत बिरुद्धको मुद्दामा दुवै पक्ष झिकाई छलफल गर्न अदालतले तोकेकै दिन आज चैत्र २१ गते बतासले आफु माथि लाग्दै आएका आरोपहरुको बुँदागत रुपमा खण्डन गर्दै बिज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको हो। प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको भारत भ्रमणको पुर्व सन्ध्यामा पर्यटन मन्त्रालय र कोषबाट भारतले निर्माण गरिदिएको धर्मशाला परिसरमा भएका त्यस्ता गतिविधिले नेपाल-भारत सम्बन्धमा समेत खलल पुर्याउन सक्ने चिन्ता बतासले जनाएको छ।   

बिज्ञप्तिमा सो समुहले पछिल्ला दिनहरुमा विकशित घटनाक्रमहरुको समेत ब्याख्या गरेको छ।  जसमा लेखिएको छ - पशुपति विकाश कोष सञ्चालक परिषद् च. न. १०५४ मिति २०७८/११/०१ को पत्र बमोजिम स्पष्टीकरण पेस गर्ने भनी होटल आनन्दको नाममा प्रेषित पत्र क्षेत्राधिकारविहीन, गैर कानुनी, गैर संवैधानिक भएको हुँदा उक्त पत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउन सम्मानित उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भई विचाराधीन रहेको अवस्थामा माननिय मन्त्री प्रेम बहादुर आले मगरले सञ्चार माध्यमहरूमा छापामार शैलीमा होटल भित्र प्रवेश गरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतलाई प्रभावमा परि सिलबन्दी गर्ने भनी समाचार प्रकाशित भएकोले त्यस्तो गैर कानुनी कार्य गर्ने प्रबल आशङ्का भएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ समेत उपर निषेधाज्ञा निवेदन सम्मानित उच्च अदालतमा दायर भई विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। 

त्यसगरी बिज्ञप्तिमा नेपाल-भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला र होटल आनन्द बिच भएको लिज आउट सम्झौताको पृष्ठभूमिको समेत बिस्तृत रुपमा ब्याख्या गर्नुका साथै होटल आनन्दलाई लागेका आरोप र सो सम्बन्धी प्रष्टीकरण तथ्य प्रमाणहरू सहित पेश गरेको छ।  

हेर्नुहोस्, बतास समुहले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ :