काठमाडौं । होटल संघ नेपाल र तीन वटा ट्रेड युनियनका अध्यक्षसँग सम्झौता भएको छ । मंगलबार संघकी अध्यक्ष अध्यक्ष श्रीमती सृजना राणाको अध्यक्षतामा संघका पदाधिकारी तथा पर्यटन तथा होटलसँग सम्वद्ध तीनवटै क्रियाशील केन्द्रीय स्तरका ट्रेड युनियनसँग सम्झौता भएको हो । 

नेपाल स्वतन्त्र होटल, क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर युनियन, अखिल नेपाल होटल, क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर संघ र नेपाल पर्यटन तथा होटल सम्वद्ध श्रमिक संघ)सँग  पर्यटन उद्योगको श्रम सम्बन्धलाई सौहार्दता प्रदान गर्दै होटल व्यवसाय सञ्चालनलाई निरन्तरता प्रदान गर्र्ने सम्झौता भएको हो  ।
 
 सम्झौतामा भनिएको छ, ‘मिति २०७७ असार २८ र मितिः २०७७ माघ १३ गते होटल संघ नेपाल र होटल सम्बद्ध केन्द्रीय ट्रेड युनियन (नेपाल स्वतन्त्र होटल, क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर युनियन, अखिल नेपाल होटल, क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर संघ र नेपाल पर्यटन तथा होटल सम्वद्ध श्रमिक संघ)हरुको बीचमा गरिएको सामूहिक सम्झौता तात्कालीन परिस्थिति र समय अनुसार मनासिव थियो र सो सम्झौतामा उल्लेख भएका विषयहरुमा विवाद नगर्ने, विवाद भएमा वा रहेमा सम्झौता बमोजिम हुने । संचालनमा आएका होटलहरुका लागि मिति २०७६ साल चैत्र ११ गते भन्दा अगाडी श्रमिक तथा कर्मचारीहरुले प्राप्त गरेको तलव भत्ता, सेवासुविधा तथा सामूहिक सम्झौताबाट प्राप्त गरिएका सुविधाहरु उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारले वृद्धि गरेको पारिश्रमिकलाई लागू गर्ने ।’

 त्यस्तै,   कारोबार सञ्चालनमा नआएका होटल, बन्द तथा पुननिर्माणमा रहेका होटल र आंशिक सञ्चालनमा आएका होटल प्रतिष्ठानहरुको हकमा स्थानीय आधिकारीक युनियन वा क्रियाशिल ट्रेड युनियन र व्यवस्थापन बीचमा हुने आपसी सम्झौता बमोजिम हुने सम्झौताको दोस्रो बुँदामा उल्लेख गरिएको  छ । 

त्यसैगरि, होटल प्रतिष्ठान र श्रमिक तथा कर्मचारीहरु बीचमा विगतमा भए गरेका वा भविष्यमा हुने सम्झौताहरुको हकमा कुनै श्रम विवाद उत्पन्न हुन गएमा केन्द्रीय ट्रेड युनियन र होटल संघ नेपाल मार्फत समस्याको समाधान गरिने सम्झौतमा जनाइएको छ ।

यदि भविष्यमा कुनै भवितव्य वा अकल्पनीय घटना वा कावुवाहिरको परिस्थिति सिर्जना हुन गएमा तत्कालै केन्द्रीय ट्रेड युनियन र होटल संघ नेपालको बैठक बसी छलफल र आपसी सहमति मार्फत त्यसबाट उत्पन्न भएका समस्याको समाधान गरिने भनिएको छ ।
 
बन्दाबन्दीको अवस्थामा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन नभएका होटल तथा प्रतिष्ठानहरुले कार्यान्वयन गर्ने र सेवा शुल्क प्रतिष्ठानहरुले काममा बोलाएका वा नबोलाएका सम्पूर्ण श्रमिकहरुलाई दामासायी रुपमा सबैलाई वितरण गरिनु पर्ने सम्झौतामा भनिएको छ ।