काठमाडौं । कोरोना महामारीको कारण सर्वाधिक मारमा परेको पर्यटन व्यवसाय तंग्रिन नपाउँदै सरकारले त्यसमाथि आक्रमण शुरु गरेको छ । जसका विरुद्ध अहिले बागमती प्रदेशका पर्यटन व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । 

पर्यटन व्यवसायलाई थप टेवा दिनुपर्ने आवश्यकता देखिइरहेको बेला यहि बैशाख ७ गते बागमती प्रदेश सरकारले राजपत्रमा नयाँ ऐन प्रकाशित गर्दै पर्यटन व्यवसायीलाई अप्ठ्यारोमा पारेको हो । यसअघि विभिन्न प्रकारका पर्यटन व्यवसाय सञ्चालनका लागि केहि वर्ष पहिलादेखि २५ लाख रुपैयाँ मात्र पुँजी राखेर फर्महरु सञ्चालन गर्न दिइएकोमा त्यसलाई दोब्बर बनाउनुपर्ने नयाँ ऐन जारी भएपछि व्यवसायीहरु आक्रोशित बनेका हुन् ।

ट्रेकिङ एजेन्सी एशोसिएसन अफ नेपाल (TAAN) का अध्यक्ष खुम बहादुर सुवेदीका अनुसार बागमती प्रदेश सरकारले यस्तो ऐन निर्माण गर्दा व्यवसायीहरुसँग सामान्य छलफल समेत नगरेको आरोप लगाएका छन । यसरी एकांकी रुपमा सरकारले व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पार्ने ऐन व्यवसायीको हितमा नभएको उनले बताए । 

सुवेदीले भने, ‘५० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी चाहिन्छ भनेर सरकारले पर्यटन ऐन गरेको छ । त्यसको हामी पर्यटन व्यवसायीहरुले विरोध गरिरहेका छौं ।’ सरकारले यो ऐन फिर्ता नलिएसम्म आफ्नो आन्दोलन कायमै रहने जनाउँदै उनले भने ‘यो ऐन व्यवसायीको हितमा छैन । तुरुन्त फिर्ता हुनुपर्छ ।’ पर्यटन व्यवसायीलाई संरक्षण गर्नुको सट्टा सरकार उल्टो बाटोमा हिडेको समेत उनले आरोप लगाए । 

यस्तै, नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष शन्तविर लामाले पनि प्रदेश सरकारले पर्यटन व्यवसायीलाई थप आर्थिक भार थपिदिएको बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले पर्यटकहरु आउने समयमा कम्पनीहरुलाई दुःख दिएको छ । सरकारले पर्यटन व्यवसाय नबुझेको कारण ट्रेकिङ एण्ड ट्राभललाई २५ देखि ५० लाख रुपैयाँ आर्थिक भार थपिदिएको छ ।’

कोरोना महामारीले पर्यटन व्यवसाय थलिएको बेला सरकारले यस्तो ऐन संशोधन गरेका कारण व्यवसायीहरुले विरोधी जनाएको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यस्तो तरिकाले पर्यटन व्यवसाय चल्ने हो भने आगामी दिनहरुमा अहिले आएका जति पर्यटकहरु पनि आँदैनन् । बागमती प्रदेश सरकारले सबै पर्यटन व्यवसायीहरुलाई लात हान्ने काम गरेको छ ।’

सरकारले बनाएको नीति र विधिमा रहेर कसैले पनि पर्यटन व्यवसाय गर्न नसक्ने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘अहिलेको ऐन संशोधनले राज्य र बागमती सरकार गरिब भएछ भन्ने बुझिन्छ । सबै पर्यटन व्यवसायीहरु यसका विरुद्धमा छौ । सरकारले संशोधन गरेको यो निति हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’

‘होटल, ट्रेकिङ एण्ड ट्राभल लगायतका सबै व्यवसायीहरु एक भएर सरकारलाई हामी पहिले अनुरोध गर्छौ । सरकारले कुनै सुनुवाई नगरेमा भने अप्ठ्यारो स्थिति पनि आउन सक्छ । राज्यले पायो भन्दैमा जे पनि गर्न हुँदैन । सरकारले पर्यटन नै नबुझेर व्यवसायीहरुसँग कुनै छलफल, समझादारी र समन्वय नगरी यस्तो निर्णय गरेको छ । यस विषयमा हामी छलफलमा छौ’ उनले थपे । 

बागमती प्रदेश सरकारले संशोधन गरेको ऐनले पर्यटन व्यवसायीलाई निरुत्साहित गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । ट्रेकिङ एण्ड ट्राभल कम्पनीले ५० लाख चुक्ता पुँजी पुर्याउन नसक्ने पर्यटन व्यवसायी सुर्यमणी राई बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पर्यटन व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५० लाख चुक्ता पूँजी आवश्यक छैन । त्यसैले हामी यो पुर्याउन पनि सक्दैनौ ।’

यसका साथै प्रदेश सरकारले पर्यटन व्यवसायका लागि ५० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनु पर्ने कानुनी प्रावधानले ठूला व्यवसायीहरुलाई मात्र राहत पुगेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । 

पर्यटन व्यवसायी राईका अनुसार पर्यटन व्यवसाय गर्ने साना व्यवसायी तथा ट्रेकिङ तथा ट्राभल व्यवसाय गर्न खोज्ने युवाहरुलाई यो ऐन बाधक भएको छ । राई भन्छन्, ‘५० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनु पर्ने प्रावधान परिवर्तन भएन भने ट्रेकिङ एण्ड ट्राभल्स व्यवसाय धनी र पुँजीपति वर्गले मात्र सञ्चालन गर्न सक्ने हुन्छ । यसको असरले धनी र गरिब बिच असमान वृद्धि हुन्छ ।  मजदुर सधै मजदुर नै हुन्छ । मजदुर कहिल्यै मालिक बन्न सक्दैन । पर्यटन उद्योग हुने खाने वर्गकोले मात्र गर्न सञ्चालन गर्न सक्छ ।’

यससँगै राज्यले व्यवसायी मैत्री नीति ऐन ल्याई उद्यमशिलता वृद्धि गर्नुपर्नेमा ऐन संशोधन गरेर राज्य उल्टो बाटो हिडिरहेको उनको आरोप छ । ‘५० लाख चुक्ता पुँजी हुनु पर्ने कानुनी प्रावधान हटाउनु पर्छ । यो ऐन पर्यटन व्यवसायीको हितमा छैन’, उनले भने ।