काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजगढमा बन्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा, विश्वम्भर श्रेष्ठ, प्रकाशमानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको इजालासले यो आदेश दिएको हो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेलगायतले २ वर्षअघि दायर गरेको रिटमा अदालतले बिहीबार अन्तिम फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी सरकारका सबै काम बदर गरेसँगै विमानस्थल आयोजनाका लागि अहिलेसम्म खर्च भएको साढे ३ अर्ब रुपैयाँ खेर गएको छ ।

निजगढमा विमानस्थल बनाउने गरी सरकारले गरेको निर्णय, वन मन्त्रालयको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र निजगढको ८ हजार ४५ हेक्टर जंगल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दिने निर्णय बदर गरेको हो। 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार विमानस्थल आयोजना सुरु भएयता साढे तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।