काठमाडौं । २८ वर्ष अगाडि प्रस्तावित बाराको निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आज आएर कागजमा मात्रै सिमित भएको छ । उक्त समयमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको उपयोग, २०औं लाख नेपाली जनतालाई प्रत्यक्ष–परोक्ष रोजगारी तथा नेपाली जनताको समृद्ध भविष्यका लागि ठूलो सपना बनाइएको थियो । यो राष्ट्रिय महत्व र गौरवको आयोजना बनाएर सरकारले हरेक वर्ष आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा पार्दै आएको थियो ।

निजगढ विमानस्थल लगायत कुनै पनि आयोजनामा हुनसक्ने वातावरणीय क्षति र त्यसको परिपूर्ति गर्ने विषयमा खुल्ला बहस गरौं कसैले पनि गरेनन र आखिरमा ३ अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको आयोजना सर्वोच्च अदालत मार्फत बन्द गराइयो ।  

नागरिक उड्ययन तथा प्राधिकरणले २८ वर्ष पहिल्यै नै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्छ भनेर आवश्यकत्ता औंल्याईसकिएको थियो । उक्त विमानस्थलको निर्माण (पिपिपि) पब्लिक प्राईभेट पार्टनरसिप मोडलमा बनाउने पनि छलफल भइरहेका थिए । विमानस्थलको निर्माणका लागि ७–८ वटा कम्पनीले आवदेन दिएपनि तीमध्येबाट स्विसको जुरिच एयरपोर्ट ईन्टरनेश्ल छनौटमा पररे डिपीआर समेत बनाएको थियो । 

सरकारले यस आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनामा समावेश गरेपछि ०७१ सालमा यो निर्माणको प्रक्रिया थाल्नसंस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ५० करोड बजेट छुट्यायो । त्यसपछि प्राधिकरणले यससम्बन्धी काम थाल्यो । विमानस्थल निर्माणकै शिलशिलामा सरकारले अहिलेसम्म तीन अर्ब खर्च गरिसकेको छ । 

०४९ साउन १६ का दिन थाई अन्तरराष्ट्रिय वायुसेवाको फलाइट–३११ विमान बैंककबाट काठमाडौं आउँदा रसुवाको पहाडमा ठोक्कियो । चालक दलका १४ सदस्यसहित ९९ जना यात्रुको निधन भयो । यसैगरी ०४९ असोज १२ गते पाकिस्तान अन्तराष्ट्रिय वायुसेवा को ए ३०० एअरबस ललितपुरको भट्टेडाँडामा दुर्घटना भयो । सो जहाजमा यात्रारत १६७ जनाको निधन भयो । काठमाडौं त्रिभुवन विमानस्थल जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा नयाँ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण खोजी गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले वि. सं. ०५१ मा निजगढ विमानस्थललाई विकाल्पका रुपमा अगाडि ल्याएको थियो । 

अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा सरकारले अध्ययनका क्रममा देशका विभिन्न आठ स्थान विराटनगर, जनकपुर, निजगढ, भरतपुर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, सुर्खेत र धनगढीलाई सम्भावित स्थानका रुपमा पहिचान गरी स्थलगत प्राविधिक अध्ययन गरियो । सो अध्ययनबाट निजगढलाई उपयुक्त स्थान भएको भनी सिफारिस गरियो । त्रिभुवन विमानस्थलको क्षमता अभाव भएको कारणले यसको विकल्पमा निजगढ विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । निजगढ विमानस्थल निर्माण आयोजना कसैको लहड नभएर देशको आवश्यकता हो ।

यो आयोजना निर्माण स्थलमा रहेका वासिन्दाको स्थानान्तरण र पुनस्र्थापना प्रमुख स्वभाविक समस्या हो । तर, यो पनि स्थानीयवासीको सकारात्मक सोचका कारण समाधान हुन लागिसकेको छ । कसको इशारामा उनीहरुले वातावरण संरक्षणको मुद्दा उठाएर निजगढ विमानस्थल डोनर र डोनरका योजनामा यस गर्भमा नै तुहाइयो । 

निजगढ विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने क्रममा यसको क्षेत्र ८ हजार हेक्टर र यसभित्र २४ लाख बोट विरुवा रहेका छन् भनी प्रतिवेदन नै गलत बनाए दिइएको थियो । निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्दा वन्यजन्तुको आवत जावतको बाटो अवरूद्ध हुने र वन्यजन्तुको जीवन सन्तुलन विग्रने विषय पनि उठेको छ । यो सामान्य ढंगले उठ्ने विषय नै हो । तर पनि यो आयोजना निर्माण गर्दा वन्य जन्तुको वास नै विनास हुने अवस्था छैन । 

निजगढ विमानस्थल तराईलाई मरुभूमीकरण गर्छ भन्ने तर्कमा पनि सत्यता थिएन । अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा प्राप्त गरिएको जमिनसमेत एक तिहाई मात्र कंक्रिट निर्माण हुने हो । बाँकी दुई तिहाई एरिया फलफूल बोट बिरुवाले भरिभराउ गरी अनेक थरीका सुन्दर वाटिकाहरू बनाई हराभरा नै बनाइन्छ । यसै अवधिमा विमानस्थल प्रोटेक्सनको क्रममा निजगढ विमानस्थलको चार किल्ला, सीमांकन, तारबारको काम सकिएर दुईवटा ठूला नदी नियन्त्रणको काम जारी छ । तर,  सर्वोच्च अदालतले निजगढमा बन्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा, विश्वम्भर श्रेष्ठ, प्रकाशमानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको इजालासले यो आदेश दिएको हो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेलगायतले २ वर्षअघि दायर गरेको रिटमा अदालतले बिहीबार अन्तिम फैसला गरेको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउने गरी सरकारले गरेको निर्णय, वन मन्त्रालयको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र निजगढको ८ हजार ४५ हेक्टर जंगल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दिने निर्णय बदर गरेको हो ।