एजेन्सी । भारत केन्द्र सरकारले डिजिटल विज्ञापनमा एकाधिकारको दुरुपयोग गरेको भन्दै गुगल जस्ता सर्च इन्जिनलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ ।  गुगलले मिडिया हाउसहरूबाट डिजिटल सामग्रीमा ठूलो विज्ञापनबाट राजस्व उत्पन्न गर्ने गरेको आरोप छ । तर, प्रकाशकहरूसँग उचित मात्रामा  राजस्व नदेखाउने गरेको आरोप छ । यसले गर्दा सञ्चार माध्यमलाई ठूलो आर्थिक नोक्सान भइरहेको छ ।

यस विषयमा पछ्याइएको स्रोतका अनुसार ‘बिग टेक’को एकाधिकारको मुद्दा भारतमा मात्रै सीमित छैन । यो विश्वभरीको लडाई हो। समाचार प्रतिष्ठान उद्योग धेरै देशहरूमा यस्ता अभ्यासहरूको शिकार भएको छ। त्यस्ता सम्झौताहरू अगाडि आउँदै गर्दा, देशहरूले कानून र जरिवाना आदि मार्फत यसलाई व्यवहार गर्ने र रोक्नको लागि बाटो खोजिरहेका छन्। फ्रान्स र अष्ट्रेलिया जस्ता देशहरूले यसलाई सम्बोधन गर्न विशेष कानून बनाएका छन्। हालै क्यानडाले पनि अनलाइन समाचार ऐन पारित गरेको छ ।

जुलाई २०२१ मा, गुगललाई फ्रान्समा एन्टिट्रस्ट निकायको आदेशको पालना नगरेकोमा ६९२ मिलियन जरिवाना गरिएको थियो। केही समय अघि, अमेरिकी न्याय विभागले गुगलको विज्ञापन र खोज इन्जिनको एकाधिकारको दुरुपयोग अन्त्य गर्न कोलम्बियाको लागि अमेरिकी जिल्ला अदालतमा उजुरी दायर गरेको थियो। डिसेम्बर २०२० मा, लगभग ४० राज्यहरूले न्यूयोर्कको साउथ डिस्ट्रिक्ट अगाडि गुगल विरुद्ध अविश्वास मुद्दा दायर गरे।

२०१७ मा, गुगललाई युरोपियन युनियन खोज परिणामहरूमा आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूभन्दा आफ्नै किनमेल सेवाहरूलाई समर्थन गरेकोमा १.७ बिलियन जरिवाना गरिएको थियो। दक्षिण कोरियाको संसदले अगस्ट २०२१ मा एउटा विधेयकलाई अनुमोदन गरेको थियो। विधेयकले गुगल र एप्पल जस्ता एप स्टोर अपरेटरहरूलाई आफ्नै बिलिङ प्रणालीहरू प्रयोग गर्न बाध्य पार्न निषेध गर्दछ। वास्तवमा, यी कम्पनीहरूले एप विकासकर्ताहरूलाई इन(एप खरिदहरूको लागि आफ्नै बिलिङ प्रणाली प्रयोग गर्न बाध्य पार्ने गर्थे।

भारतमा, सीसीआई गुगल विरुद्ध कारबाहीमा अगाडि छ। २०१९ मा, गुगलको एन्ड्रोइड प्रभुत्वको दुरुपयोगको बारेमा छानबिन गर्न आदेश दियो।  गुगल प्ले स्टोर भुक्तानी प्रणालीको अनिवार्य प्रयोगको मुद्दामा पनि छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो। यसले गुगलको भुक्तानी व्यवसाय गुगल पेले डिजिटल भुक्तानी बजारमा आफ्नो प्रभुत्वको दुरुपयोग गरेको छ कि छैन । जुन २०२१ मा, सीसीआइले भारतको स्मार्ट टेलिभिजन बजारमा एन्ड्रोइडको प्रभुत्वको दुरुपयोगको आरोपमा पनि छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो।