काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक पर्यटक बढाउन कर्मचारीलाई भ्रमण बिदा दिने घोषणा गरेको लामो समय बितिसक्यो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीहरूलाई १० दिन भ्रमण बिदा दिने भनिएको थियो । बजेट भाषण गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न अघि सारेको ‘पर्यटन काज’को यो नीति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सो कुरालाई निरन्तरता दिइएको छ । तर, कार्यान्वयनमा भने सरकारले नै चासो नदेखाएको देखिन्छ । पर्यटन काजको कार्यविधि लामोदेखि अर्थ मन्त्रालयमा गुमनाम पारेर राखिएको छ । उक्त कार्यविधि पास नहुँदा आन्तरिक पर्यटक बढ्न नसकेको नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणी लामिछाने बताउँछन् । 

कार्यविधि बनेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयनमा लैजाने विषय अन्योल रहेका कारण संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको उनको भनाई छ । 

सरकारले कोरोना महामारीका कारण बाह्य पर्यटक नआएको समयमा पर्यटन उद्योगलाई चलायमान बनाइराख्नु पर्ने व्यवसायीको मागसँगै पर्यटन काजको अवधारणा ल्याएको थियो । मुलुक भित्रका आन्तरिक गन्तव्यमा सरकारी कर्मचारीलाई खर्चसहित घुम्न पठाउने र त्यसको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा बुझाउने गरी कार्यविधि बनाएको थियो ।

संघीय निकाय मातहत रहेका सबै कर्मचारीलाई एउटै मन्त्रालयले खर्च बेहोर्ने कि, सबै निकायले आ–आफ्ना कर्मचारीलाई यस्तो रकम दिएर पठाउने या के गर्ने भन्ने विषयमा अर्थबाट निर्णय नआइसकेका कारण कार्यक्रम कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषय नै अन्योल बनेको छ ।

मन्त्रालयबाट पर्यटन काज सम्बन्धी कार्यविधि पास नभएका कारण आन्तरिक पर्यटक बढ्न नसकेको नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक लामिछाने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सरकारी कर्मचारीका लागि पर्यटन भ्रमण बिदाको माग गरेका थियौ । सरकारले चालु आवको बजेटमा पनि उक्त कार्यविधिलाई निरन्तरता दिएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यविधि पास हुन सकेन ।’

उनका अनुसार आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहज गर्नका लागि निजी र सरकारी सबै कर्मचारीहरूलाई भ्रमण बिदा दिने व्यवस्था गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयबाट पर्यटन भ्रमण सम्बन्धी कार्यविधि पास भएको भए पर्यटन क्षेत्रमा पनि सुधार हुने उनले दाबी गरे ।

‘चार लाख सरकारी कर्मचारीहरूले १० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको भए पनि ४ करोड रुपैयाँ पर्यटन क्षेत्रमा आउने थियो । सरकारले दिएको खर्च भन्दा दुई गुणा बढी खर्च घुम्न जानेले गर्थे । त्यो पैसा सरकारकै कोषमा आउने थियो’, उनले भने । 

कार्यविधिले काजमा जाने कर्मचारी आफूसहित परिवारका सदस्य बढीमा दुई जनामा नबढ्ने गरी काज भ्रमणमा जान पाउने व्यवस्था गरेको थियो । परिवारका सदस्यलाई समेत कर्मचारी सरह सुविधा पाउने र यातायात खर्च बापत दैनिक दुई हजार रुपैयाँका दरले २० हजार रुपैयाँ अग्रिम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस बाहेक गत आर्थिक वर्षमा आन्तरिक र क्षेत्रीय पर्यटन प्रवर्द्धनका विभिन्न प्याकेजहरू सञ्चालन गरेको उनले बताए । निर्देशक लामिछानेले भने, ‘हामीले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका आर्थिक वर्षमा तीन ठाउँमा केही प्याकेजहरू गरेका थियौँ । धरानमा इस्टर्न टाउन मार्ट, नेपालजञ्जमा वेस्टर्न टाउन मार्ट र धनगढीमा फार वेस्टर्न टाउन मार्ट प्याकेजहरू सञ्चालन गर्‍यौ ।’

उनका अनुसार धरानको इस्टर्न टाउन मार्टमा भारतका सिक्किम दार्जिलिङ र विहार क्षेत्रका पर्यटकहरूलाई भित्र्याउने, नेपालगन्ज वेस्टर्न मार्टमा पोखरा, धरान र चितवन क्षेत्रका पर्यटकहरूका लागि प्याकेज सञ्चालन गरिएको थियो । त्यस्तै, धनगढीमा फार वेस्टर्न टाउन मार्टमा भारतको दिल्ली र उत्तराखण्ड प्रदेशका मुख्य/मुख्य पत्रकारहरू ल्याएको उनले बताए । ‘यस अवधिमा भारतबाट झन्डै दुई सय पर्यटक र ट्राभल एजेन्सीहरू भित्र्याएका थियौँ’, उनले भने । 

यस बाहेक नेपाल टेलिभिजनमा पनि आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेको उनले बताए । ‘हामीले गत आर्थिक वर्षमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न ठाउँमा होमस्टेका तालिमहरू, पर्यटन सम्बन्धी जानकारी मुलक तालिम पनि सञ्चालन गरेका थियौँ’, उनले भने । 

कोरोना महामारीले थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान राख्नका लागि पछिल्लो समयमा पर्यटन बोर्डबाट पनि एउटा परियोजना सञ्चालन गरेको उनले बताए । 

‘कोभिडले सबैभन्दा धेरै थला परेको पर्यटन क्षेत्र हो । त्यसमा पनि अग्र पङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने र टुरिष्ट गाइड गर्नेहरू थपमा मारमा परे । उनीहरूका लागि एउटा परियोजना सञ्चालन गरेका छौँ । यस अवधिमा अल्पकालीन रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी ५ हजार ७ सयलाई रोजगारी दियौँ’, उनले भने, ‘ढुगा छाप्ने काम र र्याफ्टिङ हेड बनाउने लगायतका कामहरू गराएर उनीहरूको रोजगारी सिर्जना गरिदियौँ ।’

यससँगै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सन् २०२३–३३ लाई नेपाल भ्रमण दशक घोषणा गर्ने जनाएको छ । गत आइतबार मन्त्रालयले पर्यटन पुनरुत्थानका ७३ बुँदे कार्य योजना सार्वजनिक गर्दै भ्रमण दशक घोषणा गर्ने बताएको हो । 

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले आफ्नो पहिलो निर्णयअनुसार कार्य योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठले असार १३ गते पदभार ग्रहण गर्दै पर्यटन पुनरुत्थान कार्य योजना बनाउने निर्णय गरेका थिए । विगतका मन्त्रीहरूले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा समिति बनाई कार्य योजना बनाइएको समेत उनले जानकारी दिएका छन् ।

उक्त कार्य योजनामा पर्यटन नीति, हवाई नीति, राष्ट्रिय नीति, पर्यटन ऐन, नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, प्रतिलिपि अधिकार ऐन, र पर्वतारोहण नियमावली लगायतका विषयमा संशोधन गर्ने देखि होमस्टे सञ्चालन र पर्यटन पुनरुत्थान गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।

यससँगै, सगरमाथा आधार शिविरको ऐतिहासिक, वर्तमान अवस्था र भविष्यको जोखिमको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरी सोही समितिको सुझावका आधारमा आधार शिविरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजनाहरु रहेका छन् । 

यस्ता छन्, पर्यटन पुनरुत्थानका ७३ बुँदे कार्य योजना