काठमाडौं, पुस १९ । कर्मचारी सञ्चय कोषले साहू महाजनको जस्तो व्यवहार गर्दा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको लागत बढ्न गएको छ । कोषले आयोजनाको प्रवद्र्धक माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीलाई १२ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिएको हो ।

सामान्यता ठूलो परिमाणमा ऋण लगानी गर्दा केही सहुलियत हुने भए पनि एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायलाई ऋण दिँदा बढीभन्दा बढी ब्याज लिएका कारण पनि आयोजनाको लागत बढ्न गएको हो । माथिल्लो तामाकोशीले कोषलाई ऋणको ब्याजमात्रै २० अर्ब बढी तिर्नुपर्ने देखिएको छ ।

एक प्रकारकाले भन्दा सञ्चय कोषले माथिल्लो तामाकोशी आयोजनासँग चक्रवर्ती रुपमा ब्याज लिएको देखिएको छ । तर, कोषका अधिकारी भने नियमनअनुसार नै ब्याज लिएको र त्यसमा कुनै पनि बदमासी नगरिएको बताउने गरेका छन् । तर, औपचारिक रुपमा भने सम्झौतामा भए अनुसार भएको हो भन्ने बाहेक उनीहरुले केही पनि बताउने गरेका छैनन् ।

आयोजनाले पटक–पटक व्याजदर घटाइदिन आग्रह गरे पनि कोषले कुनै सुनुवाई गरेको छैन । आयोजनाले गत आर्थिक वर्षसम्म मात्रै १४ अर्ब ४२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ ब्याज तिरिसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै आयोजनाले कोषलाई ५ अर्ब ४१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ ब्याज मात्रै तिर्नेछ । यसबाट कुल १९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ ब्याज पुग्नेछ । गत आर्थिक वर्षसम्मको ब्याज आयोजनाको लगानीमा पुँजीकरण भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।

कोषले माथिल्लो तामाकोशीसँग हाल ११ प्रतिशत ब्याज लिँदै आएको छ । ब्याजदर बढाएर १२ प्रतिशतसम्म पुर्याइएको थियो । अहिले ब्याजदर घटाउनका लागि कोषसँग छलफल भइरहेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।

निर्माण अवधिको ब्याज पुँजीकृत गरी आयोजनाको कुल लागतमा जोडिने गरेको छ । भूकम्पका कारण आयोजनाको निर्माण अवधि ३ वर्ष लम्बिएको र सञ्चय कोषले त्रैमासिक रुपमा चक्रवर्ती ब्याज गणना गर्दा लागत बढेको हो ।

स्वीकृत गरिएको सुरुको लागतमा व्यापारिक बिजुली उत्पादनका लागि प्रक्षेपित निर्माण अवधि ६ वर्ष तोकिएको थियो । सोही आधारमा ११ प्रतिशतमा कर्जा लिइएको थियो । सो आधारमा १३ अर्ब २२ करोड ब्याज अनुमान गरिएको थियो । आयोजनाको निर्माण अवधि क्रमशः थपिदै जाँदा ब्याजमात्रै २० अर्ब बढी पुग्ने देखिएको छ ।

गत वर्षसम्म अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा आयोजनालाई थप ७ अर्ब ६ करोड व्ययभार थपिएको छ । आयोजना शुरु हुँदा १ डलर बराबर ८० रुपैयाँको हिसाब गरिएको थियो । डलरको मूल्य वृद्धि भएपछि मात्रै ७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ थप हुन पुगेको छ ।

अहिले डलर बढेर ११२ रुपैयाँ छ । हाल डलरसँग नेपाली रुपैयाँ २५ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिएपछि निर्माण सुपरीवेक्षण परामर्श सेवा, प्रशासनिक खर्च, बजार मूल्यमा वृद्धि, मुख्य सुरुङको डिजाइन संशोधन, हेडवक्र्समा केही सिभिल कामको परिमाण र करको दरमा भएको वृद्धिले समग्ररुपमा आयोजनाको लागत बढेको छ ।

आयोजनाका अनुसार २०६५ चैत ७ गतेको सञ्चालक समिति बैठकले आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याज र वित्तीय व्यवस्थापन तथा बैंक कमिसन अनुमानका आधारमा ४८ अर्ब ८६ करोड ४० लाख कुल लागत हुने निर्णय गरेको थियो । शुरुमा ३५ अर्ब रुपैयाँमा सक्ने भनिएको आयोजनाको लागत बढेर ७० अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । अझै निर्माण अवधि थपिँदै जाँदा लागत थप बढ्ने देखिएको छ ।

कुल लागत ३५ अर्ब २९ करोड मुख्य लागत, निर्माण अवधिको ब्याज १३ अर्ब २१ करोड ७० लाख र ३५ करोड ७० लाख हुने अनुमान थियो । तर व्याज बढेर मात्रै २० अर्ब पुगेको छ ।

आयोजनाको २०७४ चैत ३० गतेको सञ्चालक समिति बैठकले अनुमानित लागतलाई संशोधन गरी ६९ अर्ब ५९ करोड १९ लाख पुर्याएको छ । त्यसमा ब्याजबाहेक आयोजनाको अनुमानित लागत ४९ अर्ब २९ करोड ५५ लाख हुने बताइएको छ । यस्तै ब्याजसमेत जोडदा ६९ अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । आयोजनाका लागि अझै थप केही रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ । आवश्यक रकमका लागि पुनः कोषसँग नै आग्रह गरिएको आयोजनाले जनाएको छ ।