काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकम कब्जा गर्ने निर्णय नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । बैशाख ३ गते स्मार्ट कब्जा गर्ने गरेपश्चात् मात्र त्यसको सम्पत्ति भन्दा दायित्व बढी भएको थाहा पाएका कारण प्राधिकरण के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न नसकेको प्राधिकरण सम्वद्ध स्रोतले बताएको छ । 

स्रोतले भन्यो, ‘स्मार्टले केही समय देऊ भनेकै थिए । थपिदिएको भए हुने रहेछ । अहिले प्राधिकरणका लागि स्मार्ट कब्जा गर्ने निर्णय मुखमा तातो आलु हाले झैं भएको छ ।’

केहि महिनाअघि मात्रै आफैले बनाएको अनुमति बहाल नरहेका दुरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली बनाउने बेला विचार नपुर्याएका कारण पनि प्राधिकरणलाई स्मार्ट टेलिकम निल्नु न ओकेल्नु बनेको त्यहीका अधिकारीहरु बताउँछन् । 

गत मंसिर ११ गते स्मार्ट कै सम्पत्ति कब्जा गर्ने उद्देश्यका साथ जारी गरिएको नियमावलीको पाँचौ बुँदामा दायित्व भुक्तानी तथा फर्छौट सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा त्यस्ता कम्पनीहरुको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु ६ महिना अघि नै सेवा प्रदायकले आफ्ना सबै दायित्व भुक्तानी र फर्छौट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जबकी नियमावली बन्दा नविकरण शुल्क नतिरेका कारण स्मार्टको लाइसेन्स अवधि समाप्त हुन चार महिना मात्रै बाँकी थियो । 

नविकरण शुल्क नतिरेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पीत्तलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न एउटा समितिसम्म प्राधिकरणले गठन गरेको छ ।तर, त्यसभन्दा अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ । 

लाइसेन्स रद्द वा खारेज भएका सेवा प्रदायकको सम्पत्ति कब्जा गर्ने र उनीहरुले तिर्न बाँकी रहेको भए सो समेत भुक्तानी गर्न लगाउने कुरा त नियमावलीमा छ । तर, यदि भुक्तान हुन नसकेमा ‘कुनै दायित्व भुक्तान हुन नसकेमा त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी दायित्व भुक्तान गरिने छ भन्ने १९ औं नियमको उपनियम (२) मा भएको व्यवस्था नै अहिले प्राधिकरणका लागि घाँडो बनेको हो । 

स्रोतका अनुसार स्मार्ट टेलिकममा कुनैपनि भौतिक सम्पत्तिले तिनुपर्ने दायित्वहरुको थोरै अंश पनि भुक्तान गर्न नसक्ने अवस्था छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा स्मार्टको सम्पत्ति कब्जा गरेर सो लिलाम बिक्री गरी दायित्व भुक्तान गर्ने भन्ने विषय सम्भव नै देखिदैन । 

स्मार्ट टेलिकमका एक पूर्व सञ्चालकका अनुसार स्मार्टले कर्मचारीको तलवभत्ता देखि टावर राखेको घरका भाडा समेत तिर्न बाँकी छ । स्मार्टको नाममा रहेका कुनैपनि सम्पत्तिको बिक्री वितरण मार्फत अहिले रहेको दायित्व भुक्तानी कल्पना नै गर्न सकिदैन । 

यसरी हेर्दा न प्राधिकरण आफैले स्मार्टलाई सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छ न अहिलेको अवस्थामा स्मार्टलाई लिलाम गर्न चाहेको खण्डमा सो खरिद गर्न कोही आउने सम्भावना नै छैन । त्यसपछि स्मार्टको सेवा लिइरहेका सेवाग्राहीलाई अर्को सेवा प्रदायकको सेवामा स्थानान्तरण गर्ने नियम २२ मा गरिएको व्यवस्था बाहेक अन्य कुनै व्यवस्था प्राधिकरणसँग नभएको देखिन्छ ।