काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकमका कर्मचारीले ६ भन्दा बढी समयदेखिको तलब पाएका छैनन । अनुमतिपत्र नवीकरण नहुँदा स्मार्ट टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र खारेज भएसंगै त्यहाँका कर्मचारीको तलब व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा अन्यौल देखिएको छ ।    

स्मार्टले २०७० वैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पाएको थियो । तर, गत बैशाखमा स्मार्टको अनुमतिपत्र खारेज भएको छ । यससंगै कानुनबमोजिम स्मार्ट टेलिकमको सबै सम्पत्ति र दूरसञ्चार प्रणाली नियामक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधिनमा आएको छ । प्राधिकरणले गत चैतमा सञ्चालक समिति सदस्य गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा व्यवस्थापन समूह गठन गरिसकेको छ ।  

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार प्राधिकरणको सञ्चालक सिटौलाको नेतृत्वमा रहेको व्यवस्थापन समूहमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका एक/एक जना प्रतिनिधि र प्राधिकरणकै टेक्नोलोजी विभागका निर्देशक सदस्यसचिव रहेका छन् । व्यवस्थापकपन जिम्मा लिएपछि स्मार्ट टेलिकमको ग्राहक तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, प्रणाली तथा अन्य दायित्वको जिम्मा व्यवस्थापनले लिन हो ।  

तर, तलब पाउन बाँकी रहेका कर्मचारीहरुबारे के गर्ने भन्ने विषयमा यस व्यवस्थापन समिति नै बेखबर छ । व्यवस्थापन समितिका संयोजक सिटौलासंग आर्थिकन्युज डटकमले तलब पाउन बाँकी रहेका कर्मचारीहरुलाई अब कसरी दिलाउनु हुन्छ भन्ने प्रश्न सोध्दा उनी भन्छन्, ‘यसबारे हामीलाई जानकारी छैन । दूरसञ्चार प्राधिकरणले कसरी गर्छ, उतैतिर सोध्नु ।’

उता प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल भने कर्मचारीको तलब नपाएको विषयमा स्मार्ट टेलिकमले नै व्यवस्थापन गर्नु पर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यसबारे नेपाल दूरसञ्चारको विषय होइन । अहिले पनि स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालक व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरु रहेका छन् । अहिले पनि सेवा सञ्चालन गरिहेका छन् । त्यहाँका कर्मचारीहरुले तलब पाएका छन् की छैनन भनेर उनीहरुले नै हेर्ने हो ।’  

त्यहाँको कर्मचारीले तलब पाएको नपाएको लगायत समस्याका विषयहरुलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे उनीहरुले नै निर्णय गर्नु पर्ने उनको तर्क छ । उनको भनाई अनुसार यसमा प्राधिकरणलाई मुछ्न नहुने भन्दै प्राधिकरण पनि कर्मचारीको तलब व्यवस्थापनको विषयमा पन्छिन खोजेको देखिन्छ ।

स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणबापतको २० अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको थियो । जुन तीन महिनाअघि नै नवीकरण शुल्क बुझाउनु पर्ने थियो । तर, उक्त शुल्क बुझाउन नसक्दा दूरसञ्चार नियमावली अनुसार दस्तुरको थप १५ प्रतिशतसहित २३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । यो बाहेक स्मार्टका नाममा रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी शुल्कबापतको करिब चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेको छ ।  स्मार्ट टेलिकमका करिब २२ लाख ग्राहकमा सक्रिय ग्राहक संख्या करिब ९ लाख रहेको कम्पनीले जनाएको छ । स्मार्ट टेलिकममा हाल ७५ जना कर्मचारी मात्र कार्यरत रहेका छन् ।