• रामेश्वर खनाल (पूर्वसचिव, अर्थविद्)

नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था, विकासक्रम र हाम्रा दुई छिमेकी चीन तथा भारतको विकासको गतिमा हाम्रो अवस्थाबारे एक पाटोबाट छलफल हुँदैछ । सन् १९६५ मा हाम्रै स्तरमा रहेका मुलुकहरू अहिले विकसित मुलुकको दर्जामा छन्, यसमा कुनै शंका छैन । तथ्यांकले देखाएका कुराहरूमा कुनै विवाद गर्ने विषय हुँदैन ।

हामीले यसबीचमा कसरी बाटो बिरायौं ? त्यो बाटो बिराउँदा कस्ता कस्ता घटनाहरू घटे भन्नेबारे राम्ररी समीक्षा गर्‍यौं भने सम्भवतः आगामी दिनमा त्यस्ता घटनाहरू घट्न नदिनका लागि तयारी गर्न सक्छौं । यो सन्दर्भमा कुरा गर्दा एउटा तथ्यांक हेर्नुपर्छ । 

सन् १९९७ मा कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा निर्यात व्यापार अनुपात २६.३ प्रतिशत थियो । हामीले झण्डै ४ वर्षसम्म करिब २५ प्रतिशतको हाराहारीमा निर्यात गरिरह्यौं । १९९३–९४/१९९६–९७ सम्म आर्थिक वृद्धि पनि उच्च देखिन्छ, भारतभन्दा पनि माथि छ । सन् १९९७ पछि त्यो मोमेन्टम कायम रहेन । किनकी निर्यात प्रवर्द्धन उत्पादन र पर्यटनबाट भइरहेको थियो ।

उत्पादनतर्फ हाम्रो गार्मेन्ट उद्योगले निर्यातमा धेरै योगदान दिएको थियो । गार्मेन्टलाई पछि मल्टीफाइबर एग्रिमेन्टको कारणले असर पर्‍यो, जसलाई हामीले निरन्तरता दिन सकेनौं । अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा हामीले आफ्नो अडान प्रकट गर्न नसकेकाले बजार गुमायौं । 

सन् १९९७/९८ पछि हामीले निर्यातमा गति किन गुमायौं भनी खोतल्न जरुरी छ । त्यस क्रममा द्वन्द्वले कति असर गर्‍यो र त्यस यताको निरन्तर संक्रमणकालीन राजनीतिका कारण हामीले कति आर्थिक सम्भावनालाई गुमायौं त ? त्यसरी गुमाएको सम्भावना पुनः कायम गर्न हामी थप खराबीतर्फ जान सक्दैनौं । यहाँनेर हामीले भविष्यमा त्यस्तै किसिमका द्वन्द्व निम्तिन नदिन पूर्वतयारीको अवस्थामा रहिरहनुपर्छ भन्ने हो । यसरी सजगता अपनाउँदा भविष्यमा वृद्धिपथबाट तल झर्नुपर्दैन भन्ने सन्देश दिन सकिन्छ ।

यहाँनेर म तथ्यांकमा बढी प्रवेश गर्न चाहन्नँ । आगामी दिनमा हामीले के गर्ने भन्ने नीति विमर्श चाहिँ महत्वपूर्ण हो । कानूनको परिपालनाबाटै हामीले आगामी दिनमा आर्थिक वातावरण सुधार गर्न सक्छौं । त्यस्तो वातावरणमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ, सरकारी लगानीको पनि उत्पादकत्व बढ्छ । त्यसकारण विधिको शासन नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो ।

आवश्यक छ दुर्लभ प्रतिवद्धता

आर्थिक विकासका निम्ति राजनीतिक नेतृत्वको दृढ प्रतिवद्धता चाहिन्छ । खासगरी प्रधानमन्त्री नै अर्थतन्त्रबारे जानकार हुनुपर्छ । निजले अर्थतन्त्र सुधारका लागि दृढ प्रतिवद्धता गर्नुपर्छ । यो सन्दर्भमा म पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार पनि थिएँ । उहाँमा चाहिँ केही गरौं भन्ने दृढ प्रतिबद्धता थियो । तर सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीमा उहाँको भूमिका कमजोर हुँदै गएर पछि उहाँले पार्टी नै छोड्नुभयो । अहिले उहाँको पार्टीको अवस्थाबारे भन्दा पनि मुलुकको प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र अघि बढाउन निमित्त जुन किसिमको प्रतिबद्धता चाहिन्थ्यो : त्यो उहाँमा देखेको थिएँ । 

त्यस्तो प्रतिबद्धता नेपालमा दुर्लभ छ । किनकी चाहँदाचाहँदै पनि अरू राजनीतिक मुद्दाहरूले अल्झाइरहेको हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने, मुलुकमा विकासको गति तीव्र पार्ने दिशामा ध्यान दिन नपाउने या नसक्ने समस्याहरूबाट धेरै प्रधानमन्त्रीहरू ग्रस्त हुनुहुन्छ ।

कृषि उत्पादन र निर्यातमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा उठिरहेको छ । त्यसका अतिरिक्त पर्यटन पनि हाम्रो अत्यन्तै सम्भावनाको क्षेत्र हो । अबका दिनमा नीतिहरू तर्जुमा गर्दा छिमेकी ठूला अर्थतन्त्रहरूलाई हेर्नुपर्छ । भारत र चीन विश्वको करिब ४२ प्रतिशत बजार क्षेत्र हो । अब हामीले भूपरिवेष्ठित (ल्याण्डलक्ड) भनिरहनुपर्दैन, हामी ल्याण्डलिंक हौं । आधारभूत रूपमा हेर्दा हामी खासमा अहिले चाहिँ मार्केड लक्ड हौं । हामी विश्वकै दुई ठूला बजारको बीचमा छौं । मार्केट लक्ड हुँदाहुँदै पनि त्यो बजारबाट लाभ लिन नसक्नु हाम्रो समस्या हो । यो समस्यालाई अवसरमा बदल्न हाम्रा नीतिहरूले क्षेत्रीय (भारत, चीन तथा दक्षिण एसियाली क्षेत्रका) मूल्य श्रृंखला (भ्याल्यू चेन) मा हाम्रा साना उद्योगहरूलाई स्थापित गर्नेतर्फ सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

अब रि–इम्पोर्ट र रि–एक्सपोर्ट

अहिलेको स्थितिमा त्यो भ्यालू चेनमा जोडिनका लागि विभिन्न अवरोध छन् । केही सामान आयात गरिएको छ भने त्यसलाई पुनः निर्यात गर्न दिनुपर्छ । फेरि त्यही वस्तु आयात भएर आउँछ । चीनमा एसेम्बल गरिने कतिपय अमेरिकी उत्पादनहरू चीनमै दशौंपटक प्रशोधन हुन्छ । त्यसपछि फेरि अमेरिका पुर्‍याएर त्यो सामान बेचिन्छ । हामीले प्रयोग गर्ने धेरै सामानहरू जो चीनमा बनाइन्छ, त्यो एकैपटक उत्पादन भएर आउने होइन । त्यहाँ कुनै सामान बन्छ, प्रशोधन हुन ताइवान या भियतनाम कतै पठाउँछ । फेरि चीनमै पुग्छ र नयाँ सामान बनेर निर्यात हुन्छ ।

यसरी चीनको उदाहरण दिइरहँदा नेपालमा भने हामीले रि–इम्पोर्ट र रि–एक्सपोर्टबारे सोचेकै छैनौं । सोच्ने मानिसहरू नभएका होइनन्, हाम्रै प्रणालीभित्र छन् । तर, कुनै नीति परिवर्तन गर्दा त्यो नीतिले कोही व्यक्तिविशेषलाई लाभ पुग्छ कि भनी बाहिर गरिने होहल्लाका कारण नीतिनिर्माण गर्ने सीमित समूहले पनि त्यो हिम्मत गर्दैन । यसमा हाम्रो आम धारणाले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ ।

यदी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई खुला गर्ने हो, अब तीव्र गतिको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेर अबको १५/२० वर्षमा चीन र भारतकै गतिमा अघि बढ्ने हो भने असम्भव छैन । हामीकहाँ उपलब्ध प्रविधिले पनि त्यो अवसर दिएको छ । हामीले औद्योगिक क्रान्ति–१, २, ३ सबै गुमायौं । अहिले हामीसँग त्यो क्रान्तिको चौथो र पाँचौं अवसर छ । यो अवसर छोप्न सक्दा हामीले एकैपटक ठूलो छलाङ लगाउन सक्छौं । त्यो दृष्ट्रिकोण लिएर एउटा मूल्य श्रृंखलामा जोडिने प्रयत्न गर्ने हो भने त्यसले नेपालको आर्थिक सम्वृद्धिमा निकै ठूलो योगदान गर्न सक्छ ।

केन्द्रमा आर्थिक वृद्धि , त्यसपछि अरू कुरा

आर्थिक वृद्धि नै नभई आर्थिक समृद्धि हासिल हुँदैन । हामीले आर्थिक वृद्धिमा ध्यान दिनैपर्छ । मानवतावादी भएर वृद्धिमात्रै महत्वपूर्ण कुरा होइन, महत्वपूर्ण कुरा अरू नै छन् त भन्न सकिन्छ । तर, अरू अर्थात् सामाजिक सुरक्षाका स्कीमहरू कार्यान्वयन गर्न या मानव विकास गर्न पनि पैसा नै चाहिन्छ । त्यसैले अहिलेलाई हाम्रा लागि आर्थिक वृद्धि नै महत्वपूर्ण हो ।

हाम्रो ऊर्जा क्षमता पनि आर्थिक रूपान्तरणको एउटा आधार हो । यसलाई अहिले अन्तरिम कालखण्डमा बिक्रीयोग्य बस्तुको रूपमा मानेका छौं । त्यसलाई निर्यात गर्न पाउँदा कतिपय अवस्थामा हामी खुशी पनि हुने गरेका छौं । हाम्रा अबका नीतिहरूले विद्युत ऊर्जालाई कच्चापदार्थका रूपमा लिनुपर्छ । जस्तो कि : नर्वेमा त्यहाँ उत्पादन भएको ऊर्जाको ६२ प्रतिशत उत्पादन क्षेत्रले प्रयोग गर्छ । त्यो उत्पादन क्षेत्र पनि पनि यस्तो छ कि अन्य देशले त्यस्ता सामान उत्पादन गरे पनि ऊर्जाकै कारण विश्व बजारमा प्रतिष्पर्धी हुन सक्दैन । आल्मुनियम एउटा उदाहरण हो । अबका दिनमा त्यो पनि अप्रतिष्पर्धी भएको हुनाले उनीहरू सेवा क्षेत्रमा मोडिइरहेका छन् ।

हामीले त्यो अवसर छोप्न सक्छौं । छिमेकी भारत बक्साइटको ठूलो खानी उद्योग भएको देश हो । उडिसाबाट बक्साइट ल्याऔं । यहाँको ऊर्जा प्रयोग गरौं । आल्मुनियम उत्पादन गरौं र छिमेकी बजारमा बेचौं । यो एउटा उदाहरणमात्रै हो ।

दूरदर्शी नीति ल्याऔं

मेरो भनाइको तात्पर्य के हो भने जुन अल्पकालीन दृष्ट्रिकोण छ : तत्कालका लागि चाहिने नगद प्रवाह बढाउन, सरकारले राजस्व बढाउन या मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन मिलाउन ऊर्जालाई निर्यातको वस्तु माने पनि दीर्घकालीन सोच चाहिँ ऊर्जा भनेको औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्नका निम्ति उपयोग गर्न सकिने ठूलो प्रतिष्पर्धी साधन हो । यसले हामीलाई प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता निर्माण गर्न सहयोग गर्छ । अब हामीसँग ऊर्जा सघनतामा जाने नीति हुनुपर्छ । त्यो नीति अहिले छैन । उत्पादनमूलक उद्योगको दिशा के हो भन्ने कुरा अहिलेकै अदूरदर्शी नीतिले गर्दैन ।

हाम्रो समाज, शासकीय संयन्त्रहरूले नयाँ विचारलाई सहजै ग्रहण गर्न सकिरहेको छैन । पहिले कसैले नगरेको बिल्कुलै नयाँ गर्न खोजेको व्यवसायलाई स्टार्टअप भन्नुपर्ने हो । पहिले कसैले सटर खोलेर तरकारी बेचिरहेको थियो, त्यसलाई अनलाइनबाट बेच्न थाले पनि स्टार्टअप भन्ने गरिएको छ, त्यो होइन । आखिर तरकारी त अनलाइन या भौतिक रूपमा जसरी बेचे पनि तरकारी बिक्री नै हो । त्यसले नयाँ कुनै व्यवसाय प्रारम्भ गरेको होइन । स्टार्टअप भन्नासाथ एउटा नयाँ आइडिया हुन्छ । त्यो आइडियालाई सबैभन्दा पहिले हाम्रो घरबाटै अवरोध हुन्छ । ‘तिमीले गर्न सक्दैनौं, यसबाट केही हुँदैन’ जस्ता कुरा आउँछ ।

शिक्षाबाटै शुरू गरौं

 शिक्षाले नयाँ चेतना दिने हो । हाम्रो शिक्षामा पनि त्यो नवीनतम प्रयोग गर्नका निमित्त प्रोत्साहन गर्ने परिपाटी छैन । हाम्रो शिक्षा त कसरी जाँचपास गर्ने ध्याउन्नमै अल्झिएको छ । सकेसम्म कसरी नयाँ विचार सिक्न सकिन्छ, अनौठो विचार सिक्न सकिन्छ भन्ने बहस हाम्रो विश्वविद्यालयमा हुँदैन । त्यो स्थल नै छैन ।

विद्यार्थीहरू आफैंले आयोजना गरेको छलफलमा आएको एउटा स्टुपिड आइडियालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न विश्वविद्यालयको चौरमा गर्न खोज्दा त्यो विश्वविद्यालयले अवरोध गर्छ । त्यो चौर या भवन त्यसका निमित्त होइन भन्ने हुन्छ । बरु राजनीतिक गतिविधि गर्न ठाउँ र संरचना दिइन्छ ।

नयाँ सृजनशील काम : चाहे त्यो समाजविज्ञान या विज्ञानमा, त्यस्तो किसिमको अभ्यास विश्वविद्यालयबाट हुँदैन भन्नासाथ समस्या निम्तिन्छ । देशको विश्वविद्यालय नै यस्तो भएपछि नयाँ आइडियामाथि समाज र परिवारले नै विश्लेषण गर्न सक्दैन ।

अहिले युवाहरू बाहिर जानुको कारण धेरै होलान् । तर मुख्य कारण चाहिँ मैले यो मुलुकमा बसेर चाहेअनुसार व्यवसाय गर्न या चाहे अनुसारको काम गर्न मेरो परिवारले नै सबैभन्दा पहिले बन्देज लगाउँछ । त्यसपछि समाजले बन्देज लगाउँछ । जात या अन्य कुरा उठाएर अनौठा तर्क गरिदिन्छौं, जसले नयाँ आइडियालाई कार्यान्वयन गर्न अवसर नै दिँदैनौं ।

यसरी गरौं नवप्रवर्तन 

सरकार अर्को अवरोधक भएर देखिने गरेको छ । कुनै पनि कुरा गर्नुअघि जानकारी कसरी लिने भन्ने विधिसम्म निर्माण गरेको छैन । कसैले नयाँ र अनौठो व्यवसाय शुरु गर्‍यो भने ‘तैंले स्वीकृति लिइस् कि लिइनस् ?’ भन्नेतिर जान्छ ।

ई–सेवा शुरु गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यही प्रश्न सोधेको थियो । धन्न ! त्यहाँ केही बुझ्ने मानिसहरू हुनाले यसलाई बढावा दिनुपर्छ भनेर दर्ता या स्वीकृति नै नभए पनि त्यो काम अघि बढाउन दिइयो । तर नवीन व्यवसायहरू, जो यहीँ शुरु गर्न सकिन्थ्यो, त्यसमा विभिन्न क्षेत्रबाट अवरोध हुँदा युवाहरूले देश छाडिरहेका छन् । मैले भारतको बैंग्लोर पुगेर नेपाली युवाहरू त्यस्तो व्यवसाय गरिरहेका देखें, जो राज्य र समाजले सहजीकरण गरेको भए नेपालमै गर्न सकिन्थ्यो ।

भारत बरु नवीन आइडियाका लागि सुरक्षित छ, तर हाम्रो आफ्नै मुलुक चाहिँ प्रतिकूल रहिराखेको छ । त्यसकारण नवीन आइडियालाई प्रोत्साहन गर्न, समर्थन गर्न आवश्यक प्रणालीमा हामी जानुपर्ने हुन्छ ।

अनुसन्धान र विकासमा लगानी बढाऔं

हामीले अनुसन्धान र विकासमा गर्ने लगानी करिब–करिब शून्यमा छ । कुनै पनि निजी क्षेत्रको प्रयोगशाला छैन । आफूले उत्पादन गर्ने वस्तु या कच्चापदार्थ टेष्ट (परीक्षण) गर्ने ठाउँसम्म उद्योगहरूमा छैन । त्यो सामान कसरी उत्पादन भइरहेको छ भनी गुणस्तर परीक्षण पनि हुँदैन ।

वीरगञ्ज करिडोरको जुनै उद्योगमा जाँदा पनि त्यो उद्योग हो या कवाडीस्थल हो भन्ने छुट्याउन गाह्रो हुन्छ । प्रयोगशालाको त कुरै छाडौं, आधारभूत सरसफाइ समेत हुँदैन । भान्सामा प्रयोग हुने तेल उत्पादन गर्ने उद्योगको हालत हेर्दा चिन्ता लाग्छ । 

यो त निजी क्षेत्रको समस्या भयो । तर, सरकारी निकायहरूमा पनि अनुसन्धान र विकासमा लगानी गर्ने, त्यस निम्ति सरकारी संयन्त्रहरूले विश्वविद्यालयसँग साझेदारी गर्ने भन्ने छैन । कतिपय अवस्थामा विश्वविद्यालय स्वयम् पनि तयार छैन । कतिपय अवस्थामा सरकारी संयन्त्रबाटै विश्वविद्यालयप्रति विश्वास राख्ने गरेको पाइँदैन । निजी क्षेत्रले त यसतर्फ लगानी नै गरेको छैन । अनुसन्धान र विकासमा लगानी नगरी हामीले अहिलेको दुनियाँको उद्योगसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्दैनौं ।

(युनिभर्सिटी अफ नेपालले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा खनालद्वारा व्यक्त विचार ।)