काठमाडौं । सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) सञ्चालनको दायरा फराकिलो पार्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष तथा जीवन बीमा कम्पनीलाई पनि म्युचुअल फन्ड सञ्चालनको अनुमति दिने तयारी गरेको छ । हाल वाणिज्य बैंकहरूलाई मात्र म्युचुअल फन्ड सञ्चालनको अनुमति दिएको धितोपत्र बोर्डले त्यसका लागि सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को संशोधन गर्दै छ । 

बोर्डले सामूहिक लगानी कोष नियमावली संशोधन गर्न बनाएको मस्यौदामा यी तीन संस्थालाई पनि म्युचुअल फन्ड सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गरेको हो । बोर्डले मस्यौदा स्वीकृतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पनि पठाइसकेको र स्वीकृति भएपछि यी तीन संस्थालाई म्युचुअल फन्ड सञ्चालनको अनुमति दिने बताएको छ ।

मस्यौदामा जीवन बीमा कम्पनीले सहायक कम्पनी स्थापना गरेर म्युचुअल फन्ड निष्कासन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदामा त्यस्ता कम्पनीको चुुक्ता पूँजी रू. २० करोड बराबरको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसका अतिरिक्त बीमा कम्पनीले प्रचलित मापदण्ड अनुसार नै म्युचुअल फन्ड सञ्चालन गर्न मिल्ने बोर्डका प्रवक्ता नीरज गिरीले बताए । 

त्यस्तै, नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) र सञ्चय कोषले पनि सहायक कम्पनी स्थापना गरी म्युचुअल फन्ड सञ्चालन गर्न पाउनेछन् । प्रवक्ता गिरीले नेपालको पूँजीबजारलाई थप विस्तार गर्ने योजना अनुरूप यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको बताए । ‘पूँजीबजारको थप विस्तार गर्न यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने देखियो । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पनि यो प्रचलनमा छ,’ उनले भने, ‘अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई नै हेरेर नयाँ व्यवस्था गर्न लागेका हौं ।’ भारत, बंगलादेश लगायत मुलुकमा बीमा कम्पनीहरूले म्युचुअल फन्ड सञ्चालन गर्न पाउँछन् । 

त्यस्तै, नयाँ व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई लगानीको अवसर जुट्नुका साथै बजारमा तरलता पनि प्रवाह हुने बोर्डको विश्वास छ । ‘अहिले लगानीकर्ताहरूलाई लगानीको अवसर कम छ, इच्छाएको कम्पनीको शेयर किन्न पनि पाउँदैनन्,’ प्रवक्ता गिरीले भने, ‘साथै, अहिले बजारमा तरलताको अभाव भएको देखिन्छ, जसको फलस्वरूप शेयर कारोबार पनि थोरै छ । उक्त व्यवस्था प्रभावकारी भएमा यस्ता समस्याको समाधान हुने अपेक्षा लिएका छौं ।’ 

अबको १ महीनाभित्र नै उक्त नियमावलीको संशोधन भइसक्ने बोर्डको विश्वास छ । ‘संशोधनको मस्यौता अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको महीना दिनभन्दा धेरै भइसक्यो । बीचमा प्राविधिक कारणले ढिलाइ भयो,’ प्रवक्ता गिरीले भने, ‘तर, अहिले मन्त्रालयका अधिकारीहरूले छिट्टै स्वीकृति हुन्छ भनेका छन्, सम्भवतः १ महीनाभित्र हामी नयाँ नियमावली लागू गर्छौं ।’  यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा मिलन विश्वकर्माले लेखेका छन् ।