काठमाडौं । नेपालमा लगानी भित्र्याउन विद्यमान कानूनहरूको दोहोरोपन हटाइनु पर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । उनीहरूले यही दोहोरोपनका कारण उद्योगमैत्री वातावरण बन्न नसकेको र लगानी प्रभावित भएको बताए । आवश्यकताले कानूनको सृजना गर्ने भए पनि कतिपय कानूनको प्रयोग र औचित्यका आधारमा परिमार्जन, एकीकरण वा खारेज गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ । उनीहरूले एउटै कानूनको मातहत हुने कामका लागि धेरै कानून बन्दा लगानीकर्ता हतोत्साहित हुने गरेकाले यसको सुधार आवश्यक भएको बताए ।

समृद्धि फाउन्डेशन र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको लगानी सुधारका लागि कानूनहरूको एकीकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विज्ञहरूले कानूनलाई सहज बनाउन सके मात्रै औद्योगिक वातावरण बन्न सक्ने बताए । 

कार्यक्रममा कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले कानूनहरूको संख्या कति ठीक भन्नुभन्दा पनि यसको प्रयोगको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषय महŒवपूर्ण भएको बताए । उनले नेपालमा काम गर्न सजिलो नभएको, कानूनमा दोहोरोपन तथा भएका कानून कार्यान्वयनमा समेत बेवास्ता गरिएको बताए । ‘कुनै काम गर्दा मोबिलाइजेशनका लागि लिएको रकम नेता, कर्मचारी र गुन्डा परिचालन गर्न लगानी गर्ने गरिन्छ । सहज र सरल ढंगले सेवाग्राहीको काम कसरी छिटो गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तन हामीमा कहिल्यै आएन । मूल समस्या यही नै हो,’ उनले भने ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले ऐनका प्रावधान बाझिँदा त्यसले समग्र उद्योग व्यवसायमा असर पार्ने बताए । उद्योग खोल्न र बन्द गर्नै समस्या भएको बताउँदै दर्ता र खारेजीको प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने धारणा खनालको थियो । नेपालका कानून सामान्य व्यक्तिलाई उद्योगी बनाउनेभन्दा पनि पूँजीपतिलाई मात्र उद्योगी, व्यवसायी बनाउने खालका भएको उनले टिप्पणी गरे । 

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उदयराज सापकोटाले हरेक मन्त्रालयपिच्छे ऐन बनाउँदा पनि समस्या सृजना भएको बताए । ‘अहिले हामी एकीकृत कानूनको कुरा गरिरहेका छौं । तर, व्यवहारमा छुट्टाछुट्टै कानूनतर्फ गएका छौं । सबैलाई आआफ्नो कानून चाहिने नै होइन, तर भएको त्यस्तै छ । यसको समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

कानून मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र गौतमले लगानी भित्र्याउने वा प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा केही खास ऐनहरूलाई एकीकृत गर्न सकिने बताए । कर्पोरेट गभर्नेन्सका कानून एक ठाउँ, वित्तीय क्षेत्रका एक ठाउँ र प्राकृतिक स्रोत साधनसम्बन्धी कानूनलाई एक ठाउँमा राख्न सके दोहोरोपनको समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने गौतमको भनाइ छ । ‘कानूनको यही समस्याले विदेशी लगानी निरुत्साहित हुनु हँदैन । छरिएर रहेका कानून एकीकरण गरेर एउटै कानून मातहत राख्दा सजिलो हुन्छ भने त्यो गर्नुपर्छ,’ उनले भने । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा टीपी भुसालले लेखेका छन् ।