काठमाडौं । भारतले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि दिएको ७५ करोड अमेरिकी डलर (रू. ८६ अर्ब ६ करोड) को लाइन अफ क्रेडिट (सहुलियतपूर्ण ऋण) पूर्वाधारका अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न नेपाल सरकारलाई सैद्धान्तिक अनुमति दिएको छ ।

२०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि भूकम्पलगत्तै काठमाडौंमा आयोजना गरिएको दाता सम्मेलनमा भारतले पुनर्निर्माणका लागि आप्mनो आयात–निर्यात (एक्जिम) बैंकमार्फत १ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता गरेको थियो, जसमध्ये ७५ करोड डलर सहुलियत कर्जा र २५ करोड डलर अनुदान थियो । तत्कालीन भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजले २०७२ असार ११ गते पुनर्निर्माणका लागि सहयोग जुटाउन नेपालले आयोजना गरेको अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सो सहयोगको प्रतिबद्धता गरेकी थिइन् । 

लाइन अफ क्रेडिटका शर्तहरू स्वीकारेर पुनर्निर्माणका सबै काम गर्न अप्ठ्यारो पर्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बताएपछि सरकारले सो कर्जा अन्य क्षेत्रमा खर्च र उपयोग गर्न भारतलाई अनुरोध गरेको थियो । सामान्यतया लाइन अफ क्रेडिटमार्फत आर्थिक सहयोग लिँदा सो दिने मुलुकको ‘वस्तु र सेवा’ अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने शर्त प्रायः रहेको हुन्छ । नेपालले गतवर्ष काठमाडौंमा सम्पन्न सहुलियत कर्जाको समीक्षा बैठकमा यस्तो अनुरोध गरेको थियो । मंसिर १६ गते काठमाडौंमा भएको नेपाल–भारतबीच सहुलियत कर्जाको समीक्षा बैठकमा यो सहमति भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । 

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको संरचनाका अतिरिक्त पूर्वाधारका अन्य क्षेत्रमा सो सहुलियत कर्जा उपयोग गर्न हालै भारतको आयात–निर्यात (एग्जिम) बैंक सहमत भएको हो । यसअघि भारतको एक्जिम बैंकले अन्तिम साता अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै नेपाल सरकारको अनुरोध अनुसार सन् २०१६ मा नेपाल सरकार र भारतको एग्जिम बैंक भएको सहुलियत कर्जा सम्झौता  संशोधन गर्न तयार रहेको बताएको थियो । एक्जिम बैंकले पठाएको पत्रमा ‘नेपाल सरकारले अनुरोध गरेअनुसार ३ वर्षअघि गरिएको सहुलियत कर्जा सम्झौतामा संशोधन गर्न भारत सरकार तयार भएको’ बेहोरा उल्लेख छ । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा विजय दमासेले लेखेका छन् ।