औद्योगिक, व्यापार र गैर व्यापारीक वर्गका ग्राहकहरुका लागि भाद्र महिनाको रिडिङ्गदेखि लागु हुने गरी प्रिमियम शुल्कसहितको विशेष महशुल दरको व्यवस्था गरिने भएको छ ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रक लाइनमार्फत विद्युत् लिइरहेका ग्राहकको गत असार मसान्तसम्मको सङ्ख्या क्रमशः २३१ र ६७ गरी कूल २९८ रहेका छन् । तीमध्ये १८४ ग्राहकलाई प्रिमियमसहित विद्युत् महसुल दर लागू गरिएको छ । विद्युत् सेवा प्रयोग गरिरहेका सरकारी अस्पताल, सामुदायिक खानेपानी र सिँचाइका ग्राहकको सङ्ख्या ५० छन् ।

बाँकीको हकमा व्यावसायिक तवरले नै महसुल लिने गरिएको छ । केही उद्योगी तथा व्यवसायीले प्रिमियमसहितको महसुलमा चित्त नबुझेको भन्दै पुनरवलोकनका लागि सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा समेत निवेदन दिएका छन् । महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत गरेको प्रिमियमसहितको महसुल दर विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७३ मा उल्लेख भएबमोजिम प्राधिकरणले बिल पठाइरहेकामा त्यस्तो व्यवस्था गलत रहेको उद्योगीको भनाइ छ ।

आयोगको निर्णय बमोजिम प्राधिकरण संचालक समितिले विद्युत महशुल संकलन विनियमाावली २०७३ स्वीकृत गरी लागू गरिने भएकाले औधोगिक र क्षेत्रमा डेडिकेटेड फिडर तथा टंक लाईनबाट विद्युत आपूर्ति दिइने भएकाले फरक मुल्य बनाउन लागेको विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।

घिसिङले आफूलाई बदनाम गर्न जिम्मेवार पूर्वक काम गर्दा गर्दै पनि विद्युत क्षेत्रका माफियाहरुले केही विषयहरु बाहिर तोडमोडका साथ प्रस्तुत गरिरहेको बताए । उनले प्राधिकरणलाई कम्जोर बनाउने विगतका नेतृत्व र प्राधिकरण भित्रका कर्मचारीहरु को हुन रु भन्ने विषय आफूहरुलाई थाहा भएको पनि बताए ।

आफूमाथि ६० लाख भत्ता लिएको आरोप विभिन्न समाचार माध्याममार्फत् ती तत्वहरुले लगाएको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफूले कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितिको सिफारिसमा ६ लाख मात्रै भत्ता बुझेको पनि स्पष्टिकरण दिए ।

उनले भने ‘टेक्नोलोजी रियालिटि र क्वालिटिमा जोड दिएका छौ । प्रोजेक्ट पनि लागु गरेको छौ । यो आर्थिक वर्षमा ५०र६० वटा सस्टेसन चार्ज गरेर करिब ३ हजार मेगावाटको डिमान साइडमा डिमान थप्ने बताए । अबको ४ वर्ष भित्र देशमा देशका नागरिक सबैमा विद्युत भन्ने नाराका साथ अगाडि बढाएको बताए।