सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि एनसेल तथा आजियाटा करसम्बन्धी विवादलाई लिएर नेपाल सरकारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा जाने भएको छ । एनसेल र आजियाटाले खरिद–बिक्रीमा लाग्ने बाँकी पुँजीगत लाभकर ३९ अर्ब सरकारलाई बुझाउन पर्ने फैसलापछि त्यसविरुद्ध यी दुई कम्पनीले इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आइसिएसआइडी)मा मध्यस्थताको लागि निवेदन दिएका हुन् ।

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको स्वामित्व परिवर्तनबाट हुन आउने लाभकरको बाँकी बक्यौता करिब ३९ अर्ब बाँकी रहेको बताइरहँदा एनसेलले भने साढे १४ अर्ब रुपैयाँ मात्र तिर्न बाँकी रहेको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा वैशाख ८ गते निवेदन दिएकाे थियो ।साथसाथै उसले 
अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता निकायलाई पनि गुहारेको छ।

के हो इक्सिड ?

इक्सीड अमेरिकास्थित लगानी विवाद समाधान हेर्न गठित एक निकाय हो जुन इक्सीड महासन्धी अनुसार गठन भएको हो। यो विश्वब्याङ्क समूहसँग आबद्ध निकाय हो। नेपाल यसको पक्ष राष्ट्र हो ।

सन् १९६५ मा नेपालले आफु यसमा आबद्ध हुन निबेदन दिएको थियो भने सन १९६९ मा सदस्यता पाएको थियो । सम्झौताको दफा ८ मा दुई मुलुक तथा ती मुलुकका कम्पनीबीच कानुनी विवाद खडा भएको अवस्थामा एवं सम्बन्धित मुलुकमा ३ महिनासम्म विवाद नसुल्झिएमा समाधानका लागि आर्बिट्रेसनका लागि अनुरोध गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

सरकारको बिकल्प के हाेला ?

नेपाल स्वयं इक्सीडको पक्ष राष्ट्र भएको र नेपाल सरकार बिरुद्ध एनसेलले निबेदन लिएर गएपछि इक्सीडको फैसला के होला र अब सरकारले के गर्न सक्छ भन्ने प्रश्नहरू उब्जिएका छन्।

एनसेलले इक्सीडमा दिएकाे निवेदनमा नेपाल सरकारले बिआइटीको उल्लंघन गरेको र त्यसबाट एनसेल र आजियाटाकाे साखमा गम्भीर क्षति पुर्याएको दाबी गरेकाे छ ।

इक्सीडले एनसेलले हालेको मुद्दा दर्ता गरेपछि नेपालले सामान्यतया तोकिएको नियममा रहेर विवाद समाधानका लागि विज्ञहरुलाई राखेर समस्यालाई सुल्झाउन प्रयास गर्न सक्नेछ । यदि सरकारले मुद्दाको सामना नै गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा जानकार कानून व्यवसायीहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै यदि सरकार एनसेल भन्दा कमजोर देखिएमा इक्सीडले दिएको आदेश बाध्यकारी हुन्छ सरकारलाई किनकि नेपालले इक्सीड सन्धीमा हस्ताक्षर गरेको छ ।