काठमाडौं । सञ्चालनको पहिलो वर्षमै व्यापक आलोचना भएपछि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधिमा हेरफेर गरेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगार पाउन अब बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत हुनैपर्ने व्यवस्थालाई कार्यविधिमार्फत कडाइ गरिएको हो । सरकारले बेरोजगारलाई वर्षमा कम्तीमा १०० दिन काम दिने र काम दिन नसके वार्षिक २५ हजार ८५० रुपैयाँ भत्ता दिने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि गत वर्ष रू. २ अर्बभन्दा बढी बजेट स्थानीय तहलाई अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराइएको थियो । तर, कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी पाउन स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा नाम दर्ता गराउनुपर्ने छ । साथै बेरोजगार सूचीमा दर्ता हुने व्यक्ति अनिवार्य रूपमा वर्षमा न्यूनतम १०० दिन रोजगारीमा संलग्न नभएको हुनुपर्ने छ । 

कार्यविधिमा स्वरोजगारमा संलग्न भएर न्यूनतम १०० दिन रोजगारीबापत पाउने नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको आयभन्दा कम आय हुनुपर्ने व्यवस्थासमेत थपिएको छ । सम्बद्ध वडामा स्थायी बसोवास भएको हुनुपर्ने र सम्बद्ध वडाले बेरोजगार प्रमाणित गरेर रोजगार केन्द्रमा सिफारिश पठाउनुपर्ने नियम पनि थपिएको छ । बेरोजगार सूचीमा प्राथमिकता प्रदान गर्नसमेत मापदण्ड तोकिएको छ । 

प्राथमिकताका मापदण्डमा कृषि उत्पादनले वर्षमा ३ महीना खान नपुग्ने कृषिमा आश्रित परिवारको सदस्य हुनुपर्ने, बसोवासका लागि आप्mनै घर नभएको परिवारको सदस्य, वार्षिक १ सय दिनको रोजगारीबापत एक व्यक्तिले प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नगद आय भएको परिवारको सदस्य हुनुपर्ने लगायत आधार रहेका छन् । 

यसका अतिरिक्त एकल महिला घरमूली भएको परिवारको सदस्य, दलित, अल्पसंख्यक वा लोपोेन्मुख समुदायका परिवारको सदस्य, शहीद परिवार वा बेपत्ता परिवारका सदस्य, महिला बेरोजगार व्यक्ति लगायत अन्य थप मापदण्ड पनि प्राथमिकताका लागि आधार बनाइएका छन् । कोही पनि सदस्य स्वरोजगार नभएको वा सामाजिक सुरक्षा लगायतको सरकारी कोषबाट सुविधा नलिएको परिवारको सदस्य पनि प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।   

कार्यविधि हेरफेरसँगै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिइएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव नारायण रेग्मीले बताए । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत रू. ५ अर्ब १ करोड छुट्याएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) सँग १२ करोड डलर सहुलियत ऋण लिने मन्त्रिपरिषद्बाट केही दिनअघि  निर्णय गरेको थियो ।