काठमाडौं । पाटन उच्च अदालतको आदेश अवहेलना गरेपछि नेपाल प्रहरीका डीएसपी र वडा अध्यक्षको जागिर धरापमा परेको छ । अदालतमा अवहेलना मुद्दा परेपछि महानगरीय प्रहरी वृत्त कमलपोखरीका डिएपी भरत विकको जागिर र काठमाडौं महानगरपालिका वडा–५ का अध्यक्ष रमेश डंगोलको वडा अध्यक्षको पद धरापमा परेको हो । 
उनीहरूले पाटन उच्च अदालतको मुद्दालाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो उल्टो महानगरबाट मुद्दा कार्यान्वय गराउन गएका पदाधिकारीलाई समेत थर्काएर कानुन आफ्नो हातमा लिएपछि उनीहरू अदालतको अवहेलना  मुद्दामा तानिएका हुन् । अवहेलना मुद्दामा दोषी ठहर भएमा सरकारी अधिकारीहरू वर्खास्त हुने कानुनी व्यवस्था छ । 

उनीहरुले उच्च अदालत पाटनको आदेशलाई अवज्ञा कानुन आफ्नो हातमा लिएर कानुनको वरखिलापमा गएपछि पीडित पक्षले अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका थिए । उच्च अदालता न्यायधीशद्वय प्रभा बस्नेत र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलाशले अवहेलना मुद्दामा किन कारबाही नगरेको भन्दै महानगरपालिका तथा प्रहरीसँग जवाफ माग गरेको छ ।

प्रशंग घर भाडामा लिएर व्यापार गर्ने व्यापारी र घरभेटीको हो । विगत १४ वर्षदेखि कामनपा– ५ धन्वन्तरी मार्गस्थित ईश्वर प्रसाद दाहालको घरमा भरतबहादुर अधिकारीले पसल चलाउँदै आएका थिए । पछि त्यो घर गणेश प्रसाद खरेलले खरिद गरे । खरेलले घर किनेपछि मासिक १३ हजार भाडामा पाँच वर्षका लागि घर भाडामा दिने सम्झौता गरे । व्यवसाय राम्रो चलेको थियो । उनी त्यो टोलमा घरभेटीभन्दा पनि पुराना भएकाले सबैका असल पात्र थिए, दुःख सुखमा साथ दिने । 

मौखिक सम्झौता भएको समय अवधि नपुगी खरेलले सटर खाली गर्न भने । अधिकारीले सम्झौता भएको मितिसम्म बस्छु , त्यसपछि अन्तै सर्छु भने ।  घर खाली गर्न नमानेपछि खरेलले महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी दिए । न्यायिक समितिले ३५ दिनपछि घर खाली गराउने फैसला ग¥यो । 

फैसला गरेको ३५ दिनपछि मात्र कार्यान्वायन हुनुपर्नेमा महानगर न्यायिक समितिले सोही दिन घर खाली गराउन अधिकारीलाई पत्र लेख्यो । पत्रनै नबुझि खरेलले लाखौंका सामान भित्रै राखेर बाहिरबाट पसल बन्द गरिदिए । घरभेटीले यो अचाक्ली गरेपछि उनले वडा कार्यालयदेखि स्थानीय संघसंस्थासँग सहयोग मागे । 

स्थानीय रुपमा रहेको सामाजिक संस्थाले यो विवाद मिलाउन धेरै प्रयास गर्यो  । गणेश खरेलले विवाद सल्टाउन मानेपनि स्थानीय संस्थाले डाकेको छलफलमा  आएनन् । कारण थियो वडा अध्यक्ष । वडा अध्यक्षले यो मुद्दा सल्टाउनै चाहेनन् । उल्टो टोलभर धम्र्की दिँदै हिडे ।  विवाद बढ्दै गएपछि  महानगर न्यायिक समितिको फैसला लिएर त्यसको विरुद्ध अधिकारीले जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गरे । उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भयो ।
 
उच्च अदालतले महानगर न्यायिक समितिको निर्णय कार्यान्वायन नगर्न आदेश दियो । सोही आदेश कार्यान्वायन नगरेको भन्दै यती बेला अवहेलना मुद्दा दायर भएको हो । मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले महानगरपालिका तथा प्रहरी अधिकारीलाई कारबाही गर्न नपर्नुपर्ने कारण १५ दिनभित्र बुझाउन आदेश दिएको छ ।

अवहेलना मुद्दामा दोषी ठहर भएमा सरकारी अधिकारीहरू वर्खास्त हुन्छन् । यही मुद्दामा काठामाडौंका प्रहरी महानगरपालिकाका अधिकारीहरुको जागिर जाने जोखिम बढेको छ । घरधनीको प्रभावमा परेर उनीहरुले अदालतको आदेश कार्यान्वायन नगरेको आरोप लागेको छ ।

 वडाअध्यक्ष र डिएसपी आदेश कार्यान्वायन गर्न नसकिने भनेरै पत्र दिएकाले उनीहरुको जागिर जोखिममा परेको हो । निवेदनको पक्षबाट अधिवक्ताहरु उद्धव केसी, डा भिमार्जुन आचार्य, अनन्तराज लुईटेल र विकास भट्टराईले बहस गरेका थिए ।