काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थानसहित सरकारले विभिन्न आठ क्षेत्रमा गरेको लगानी रू. ५ खर्ब ४४ अर्ब पुगेको छ । सरकारले आफै सञ्चालन गरेका औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगीलगायत ती क्षेत्रका करीब १२३ निकाय तथा संस्थानमा हालसम्म सरकारको शेयर तथा ऋण लगानी गरी त्यत्ति लगानी पुगेको हो ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ सम्ममा औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने विभिन्न ३४ निकायमा सरकारले शेयर र ऋण गरी रू. २० अर्ब ८० करोड लगानी गरेको छ । उक्त रकममध्ये शेयरमा रू. ७ अर्ब ९८ करोड र ऋण रू. १२ अर्ब ८२ करोड रहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत सरकारको लगानी रहेका उद्योगहरूमा रघुपति जूट मिल्स, बुटवल धागो कारखाना, धनकुटा सुती उद्योग, हेटौंडा कपडा उद्योगलगायत छन् । 

यस्तै व्यापारिक क्षेत्रअन्तर्गतका विभिन्न १७ संस्थामा सरकारको रू. १४ अर्ब १७ करोड लगानी छ । व्यापारिक क्षेत्रअन्तर्गत नेपाल खाद्य संस्थान, नेपाल आयल निगम, कृषि सामग्री संस्थान, जूट विकास तथा व्यापार संस्थान लगायत पर्छन् । सेवा क्षेत्रअन्तर्गतका विभिन्न २० संस्थामा सरकारको लगानी रहेको रकम रू. ७२ अर्ब ४० करोड छ । उक्त रकम नेपाल वायुसेवा निगम, साझा यातायात, नेपाल यातायात संस्थानलगायतमा लगानी भएको हो । सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गतका गोरखापत्र संस्थान, नेपाल टेलिभिजन, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लगायत पाँच संस्थानमा सरकारको लगानी रू. ५ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ ।

सरकारले सर्वाधिक लगानी गरेको जनोपयोगी क्षेत्र हो । सो क्षेत्रअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बुटवल पावर कम्पनी, मेलम्ची वाटर लिमिटेड, नेपाल टेलिकमजस्ता विभिन्न ११ संस्थानमा सरकारको शेयर रू. १ खर्ब ५० अर्ब र ऋण रू. १ खर्ब ९९ अर्ब गरी कुल रू. ३ खर्ब ४९ अर्ब लगानी भएको छ । यस्तै, वित्तीय क्षेत्रअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बीमा संस्थान लगायतमा सरकारको लगानी रू. ६२ अर्ब ८० करोड पुगेको छ ।

सरकारले विकास समिति ऐन खडा गरी सञ्चालन गरेका राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, नगर विकास कोष, राष्ट्रिय समाचार समिति, लुम्बिनी विकास कोषलगायत १५ निकायमा सरकारको लगानी रू. ९ अर्ब पुगेको छ । 

यसरी सरकारले विभिन्न संस्थान÷निकायमा ठूलो लगानी गरे पनि कतिपय संस्थान बन्द छन् भने सञ्चालनमा रहेका धेरैजसो संस्थानले पनि प्रभावकारी सेवा दिन सकेका छैनन् । प्रभावकारी सेवा दिन नसक्दा ती संस्थानमा सरकारले गरेको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह भइरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, कृषि औजार कारखाना, जूट विकास तथा व्यापार संस्थानलगायत दर्जनौं उद्योग तथा अन्य संस्थान अहिले बन्द भइसकेका छन् । तिनका जग्गा तथा सम्पत्ति पनि अहिले उपयोग हुन सकेको छैन । 

डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै उनले जारी गरेको श्वेतपत्रमा सार्वजनिक संस्थानहरू स्पष्ट नीति र मापदण्डविना सञ्चालनमा आउन नसक्दा व्यावसायिकता कमजोर भएको र कतिपय संस्थान बन्दै हुन पुगेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । सरकारको लगानी रहेका वित्तीय क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थान र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडबाहेक अन्य अधिकांश सार्वजनिक संस्थान समस्यामा रहेको श्वेतपत्रको निष्कर्ष थियो । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले श्वेतपत्रमा उल्लिखित समस्या समाधानका लागि त्यस्ता संस्थान तथा निकायको नियमन र सञ्चालन गर्न हालै मात्र ‘शक्तिशाली’ स्वायत्त निकाय बनाउने प्रक्रिया अघि बढाए पनि त्यसले मूर्तरूप भने पाउन सकेको छैन ।