सर्वोच्च अदालतले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

सोमबार न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले गृह मन्त्रालयको परिपत्रलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । यसअघि न्यायधीश भण्डारी र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले जन्म हुँदाका बखत बुबाआमा नेपाली नागरिक रहेका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन आदेश दिएको थियो । तर, अहिले भने न्यायाधीश भण्डारीले आफ्नै पुरानो आदेशविरुद्ध अर्को आदेश गरेका हुन् । 

भण्डारीले सोमबार जारी गरेको आदेशमा गृहको सो निर्णय यथास्थितिमा राख्न र ३ वैशाखमा छलफलका लागि उपस्थित हुन भनिएको छ ।

अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले विद्यमान कानुनअनुसार जन्मसिद्धलाई वंशज नागरिकता प्रदान गर्नु कानुनसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

यसअघि सोही प्रकरणमा कार्की र भण्डारीको संयुक्त इजालासले २ चैत २०७३ मा संविधानको धारा ११ को उपधारा २, ३ र ७ को प्रावधानअनुसार जन्म हुँदाको बखत नेपाली नागरिक रहेका बुबाआमाबाट जन्मेका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नगारिकता दिन आदेश गरेको थियो ।

उनीहरूको सोही आदेशअनुसार तराईमा केही व्यक्तिहरूले नागरिकतासमेत बनाइसकेका छन् । सर्वोच्चको सोही आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न तथा संविधानको व्यवस्थाअनुसार पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिन गृहले केही दिनअघि मात्रै देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।