काठमाडौं । एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एउटै व्यक्ति वा परिवार संस्थापक शेयरहोल्डर दोहोरिए भएका रहेछन् भने त्यस्ता बैंकहरूलाई मर्ज गराउने अवधारणा उपयुक्त नभएको देखिएको छ । सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो क्रश होल्डिङको अवस्थामा भएका बैंकहरूलाई मर्जरमा पठाउने आशय देखाएका भए पनि केन्द्रीय बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले हालै गरेको अध्ययनले त्यस्तो मर्जर उपयुक्त नहुने देखाएको हो । 

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार क्रश होल्डिङको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जरमा जान नीतिगत व्यवस्था गरिए पनि त्यसैलाई आधार मानेर कार्यान्वयन भने नगरिने भएकोे छ । कुनै व्यक्ति वा उसको परिवारका सदस्यको एक कम्पनीमा कुल शेयरको १५ प्रतिशतसम्म शेयर छ र त्यो संस्थापक शेयर हो भने अर्को संस्थामा त्यही व्यक्ति वा परिवारका सदस्यले कुल शेयरको १ प्रतिशतभन्दा कम मात्र शेयर किन्न पाउने नीतिगत व्यवस्था छ । त्यसअनुसार धेरै शेयर दोहोरिएका संस्थाबीच मर्जर गर्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिँदै आएको थियो । 

तर, केन्द्रीय बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले गरेको एक प्रारम्भिक अध्ययनले एउटै व्यक्ति वा परिवारको एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा शेयर रहेको पाए पनि त्यस्तो शेयर स्वामित्व खासै ठूलो नभएको पाएपछि त्यसलाई आधार मानेर मर्जरको दबाब दिन उचित नहुने देखिएको हो । ‘अध्ययनका लागि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा संस्थापक शेयर कसको कति छ भनेर सबै तथ्यांक मगाएर हेर्दा एउटै व्यक्तिको शेयर एउटा बैंकमा २/४ प्रतिशतभन्दा बढी भएको पाइएन र त्यही व्यक्ति वा परिवारको अर्को बैंकमा अझ धेरै कम रहेको देखियो,’ राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो । 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एउटै परिवारको नाममा धेरै शेयर स्वामित्व रहेकाले त्यस्ता संस्थाहरूलाई मर्जरमा जान सुझाव दिने गरेका छन् । केन्द्रीय बैंकले पनि क्रश होल्डिङ हटाउने तर्क दिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर तथा प्राप्तिमा जान मौखिक दबाब दिँदै आएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी क्रश होल्डिङको नीति आपैmमा ‘फोर्स मर्जर’ भएको बताउँछन् । उनका अनुसार क्रश होल्डिङ भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ भने मर्जरमा जानेलाई राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिएर प्रोत्साहन पनि गरेको छ । ‘हामी फोर्स मर्जरभन्दा स्वैच्छिक मर्जर चाहन्छौं । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धाका लागि सुदृढ र सक्षम बनाउन पनि बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर गर्नुपर्छ । मर्जरबाट वाणिज्य बैंकको संख्या १५/१६ ओटामा झार्ने हाम्रो कामना हो,’ उनले भने ।  

यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७२ भदौ १ गते निर्देशन जारी गर्दै लघुवित्तमा क्रश होल्डिङ शेयर रहेको भए २०७४ असार मसान्तभित्र शेयर बेच्न निर्देशन दिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को वार्षिक वित्तीय विवरणअनुसार तत्कालीन रुरल माइक्रो फाइनान्स डेभलपमेन्ट सेन्टर, निर्धन उत्थान बैंक र नेरुडे लघुवित्त विकास बैंकले अन्य पाँच लघुवित्तमा रहेको आ–आफ्नो शेयर लगानी भएको हटाउनुपर्ने भएको थियो । 

यसैबीच गत मंसिर २० गते ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंकबीच मर्जर भएर एकीकृत कारोबारसमेत शुरू भइसकेको छ । यसअघि मर्जरमा जान इच्छुक ११ ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकलाई मर्जरको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सेन्चुरी कमर्शियल बैंक, माछापुच्छे« बैंक, सिभिल बैंक, सनराइज बैंक, सिटिजन्स बैंक, लक्ष्मी बैंक, एनसीसी बैंक, सानिमा बैंकलगायतले मर्जरमा जान प्रतिबद्धता दिए पनि उनीहरूको मर्जरका लागि हालसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।