काठमाडौं । मजदुर कर्मचारीको हकहित एंव सुरक्षाका नाममा सामाजिक सुरक्षा करबापत सरकारले उठाएको २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम अर्थ मन्त्रालयले आफ्नै तजबिजले खर्च गरेको छ।

सरकारले अर्थ मन्त्रालयलाई मुलुकभर आर्थिक अनुशासन कायम गराउने जिम्मेवारी दिएको छ। तर अर्थ मन्त्रालयले गरिब मजदुर एवं कर्मचारीबाट सामाजिक सुरक्षा करका नाममा संकलन गरेको २२ अर्ब दुई करोड ६४ लाख रुपैयाँ आफ्नै तजबिजले खर्च गरेको हो।

सरकारले मजदुर–कर्मचारीको सुरक्षाका लागि भनेर आर्थिक वर्ष २०६७र६८ देखि सामाजिक सुरक्षा करका नाममा रकम संकलन गर्न सुरु गरेको थियोे। निजामती कर्मचारीदेखि संघ–संस्थालगायत सबै उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत मजदुर कर्मचारीले आफूले पाउने तलब (आधारभूत तलब) को एक प्रतिशत रकम यस्तो करका रुपमा तिर्दै आएका छन्।

सरकार आफैंले बनाएको कानुनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २६ ९२० ९ङ० मा सामाजिक सुरक्षा करबापत अहिलेसम्म संकलित र भविष्यमा संकलन हुने रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरेको छ।

तर, सरकारले यो रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा नगरी सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको छ। सरकारले विनियोजन ऐनबमोजिम यो रकम खर्च गरिसकेको छ। गत वर्षसम्म यो रकम २२ अर्ब दुई करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको र यो वर्ष थप बढेको छ। नागरिक दैनिकबाट