काठमाडौं । संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवाको प्रस्तावित विधेयकमा आयोगको पूर्वसहमतिबिनै आयोगका कर्मचारीलाई सरकारले सरुवा गर्न पाउने व्यवस्था राख्ने सहमति गरेसँगै आयोगले यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । ‘लोकसेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफलका क्रममा समितिका सदस्यहरूबीच आयोगको पूर्वस्वीकृति बिना नै आयोगका कर्मचारीलाई सरकारले आफूखुसी सरुवा गर्न पाउने व्यवस्था राख्ने सहमति जुटेको थियो ।

आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली समितिले पर्याप्त अध्ययनबिना नै हल्का निर्णय लिएको बताँउछन् । अध्यक्ष मैनालीले यस्तो व्यवस्थाले संवैधानिक आयोगको स्वायत्तता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर असर पार्ने बताए । समितिले संवैधानिक आयोगलाई सरकारको विभाग जस्तो ठान्न नहुने उनको तर्क छ । ‘संवैधानिक निकायले सरकारलाई समेत चेक एन्ड ब्यालेन्समा राख्ने हो ।

आयोगमा राजनीति प्रवेश गराउन खोजिए हामीलाई मान्य हुँदैन,’ अध्यक्ष मैनालीले भने । संवैधानिक आयोगको अधिकार कटौतीको निर्णय सोचनीय विषय भएको आयोगको भनाइ छ ।

यसअघिको संसद्ले दिएको अधिकार कटौती गरेर आयोगलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको अध्यक्ष मैनालीको तर्क छ । ‘गोप्य शाखामा कार्यरत कर्मचारीलाई जथाभावी सरुवा गरिँदा आयोगले विश्वास गरेका कर्मचारी नहुँदा कामकारबाही प्रभावित हुने र गोेपनीयतामा असर पर्ने आयोगका पदाधिकारीहरू बताँउछन् ।

आफूहरूले नीति बनाउने र कार्यान्वयनमा कर्मचारीको भूमिका हुने हुँदा सरकारले स्वीकृतिबिना कर्मचारी सरुवा गर्दा त्यसले आयोगको काम कारबाहीमा समेत गम्भीर असर पर्ने मैनालीको भनाइ छ । यसबाट परीक्षाको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न चिह्न खडा हुन सक्ने उनले बताए ।

। आयोगले विश्वास गरेका कर्मचारीलाई आफूखुसी परिवर्तन गरेर नयाँ राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी पठाउने अवस्था सिर्जना भएमा लोकसेवाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आउने र आयोगप्रतिको विश्वासमा कमी आउनेतर्फ आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।